मुंबई : वैद्यकीय पदवीधर विद्यार्थ्यांना (Students) नोरी प्रमाणपत्र (Certificate) न देण्याचा निर्णय संशोधन करणार्या विद्यार्थ्यांना लागू करु नये, असे निर्देश मुंबई (Mumbai) उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) आज एका याचिकेच्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारला दिले.

परदेशी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना ज्यांना परदेशात ग्रीन कार्ड हवे असते त्यांना भारतात परत न येण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र ( नोरी ) केंद्र सरकारकडून दिले जाते. मात्र वैद्यकीय शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना नोरी प्रमाणपत्र देण्यात येत नाही. कारण देशात वैद्यकीय तज्ञांची अधिक आवश्यकता असते. केंद्र सरकारने घेतलेला हा धोरणात्मक निर्णय आहे. या निर्णयाला न्यूयॉर्कमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अवनी वैष्णव या संशोधक विद्यार्थिनीने याचिकेवर आव्हान दिले होते. मी परदेशात वैद्यकीय सेवा करणार नसून संशोधनच करणार आहे, त्यामुळे मला प्रमाणपत्र द्यावे अशी मागणी केली होती. न्या आर डि धनुका आणि न्या रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.

याचिकादाराने स्पष्ट केले आहे कि ती वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणार नसून संशोधन करणार आहे, त्यामुळे तिला प्रमाणपत्र मंजूर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

नोरी प्रमाणपत्र वैद्यकीय क्षेत्रातील विद्यार्थी आणि संशोधकांना मिळू शकत नाही, सन 2011 पासून हा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले.