मुंबई : राज्याच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या केंद्र मालकीच्या सर्व सरकारच्या (Goverment) योजनांचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या राज्यस्तरीय "दिशा (Disha) समितीच्या स्थापनेला सरकारला अद्याप मूहूर्त मिळाला नाही.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार जवळजवळ दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण करणार आहे. तरीही दिशा समितीच्या स्थापनेची 'दिशा' अद्याप ठरलेली नाही. राज्याच्या विविध विभागातील अनेक योजनांसाठी केंद्र सरकार थेट निधी देत असते. या योजना वेळेत आणि नियमानुसार पूर्णत्वास येतात की नाही, या योजनांची योग्य पद्धतीने अमंलबजावणी होते की नाही, हे तपासण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे राज्यस्तरीय आणि जिल्हा पातळीवर दोन 'दिशा' समित्यांची स्थापना केली जाते. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर या दोन समित्यांची स्थापना केली जाते. राज्याचा ग्रामविकास विभाग नोडल विभाग म्हणून दिशा समितीवर जवाबदारी संभाळत असतो.

तर मुख्यमंत्री हे या समितीचे अध्यक्ष असतात. या समितीवर सर्वपक्षीय पाच विधानसभा आणि विविध विभागाचे सचिव, प्रधान सचिव, तज्ज्ञ व्यक्ती आदी सदस्य निवडले जातात. या सर्व सदस्यांची एकूण संख्या ४८ इतकी आहे. ही समिती वर्षांतून किमान चारवेळा बैठका बोलावते. यामध्ये प्रस्तावित सुरू असलेल्या योजनांचा आढावा घेतला जातो. योजना, योजनेतील कामे, त्याप्रमाणात निधीचा व्यय होतो अथवा नाही, यावर चर्चा होते. जिल्हा पातळीवर अशीच समिती स्थापन केली जाते. जिल्हाधिकारी पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. ही समिती प्रत्येक जिल्ह्यातील योजनांचे मूल्यमापन करत असते. त्यामुळे योजना मार्गी लागतात. मात्र इतक्या महत्वाच्या समितीची अद्याप स्थापना झाली नाही. मग बैठका होण्याचा सवाल येतच नाही.