मुंबई : मुख्यमंत्री (Cm) उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्यामुळे अडचणीत आलेल्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्यावर नाशिक एफआयआर प्रकरणात तूर्तास कारवाई करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने (State Government) मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दिली.

राणे यांच्या कानफटवणार्या विधानाविरोधात राज्यात अनेक फौजदारी फिर्यादी दाखल होत आहेत. मंगळवारी महाड न्यायालयाने त्यांना रात्री उशिरा सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. राणे यांच्या वतीने एड सतीश मानेशिंदे आणि एड अनिकेत निकम यांनी महाड, नाशिक आणि पुणे येथील एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात आज सकाळी कागदपत्रांसह रिट फौजदारी याचिका दाखल केली. पोलिसांनी चुकिची कलमे लावली आहेत, त्यामुळे हे गुन्हे रद्दबातल करावे आणि कारवाईला स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली आहे.

अद्याप अन्य गुन्ह्याची कागदपत्रे राणे यांना मिळालेली नाही. त्यामुळे याचिकेत दुरुस्ती करण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. राणे यांना सुसाट विधाने आणि क्रुती करण्यासाठी मनाई करावी अशी मागणी सरकारी वकील अमित देसाई यांनी केली. मात्र यामुळे राणे यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बाधा येत आहे, तसेच महाड न्यायालयाने यावर निर्देश दिले आहेत असा खुलासा राणेंच्या वतीने करण्यात आला.

न्या एस.एस शिंदे यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर पुढील सुनावणी ता. 17 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे. राज्य सरकारने नाशिक गुन्ह्यात कारवाई न करण्याची हमी दिली असली तरी अन्य गुन्ह्यात आवश्यकता वाटल्यास राज्य सरकार कारवाई करु शकते. तसेच राणेदेखील त्यावेळी न्यायालयात दाद मागू शकतात.