भाईंदर: मिरा भाईंदरसह वसई विरारला पाणी पुरवठा करणारी सूर्या धरण योजना येत्या दोन वर्षांच्या आत पूर्ण करण्याचे नियोजन मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) केले आहे. या योजने अंतर्गत जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम तीस टक्के तर जलवाहिनी अंथरण्याचे काम पन्नास टक्के पूर्ण झाले आहे.

सूर्या धरण पाणी योजनेच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी एमएमआरडीएचे आयुक्त एस,व्ही.आर. श्रिनिवास यांच्या दालनात शुक्रवारी एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त दिलीप ढोले, वसई विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त डी.गंगाधरन तसे इतर अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत योजनेच्या कामाचा संपूर्ण आढावा घेण्यात आला.

यावेळी सूर्या धरण प्रकल्पातील जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम तीस टक्के तर जलवाहिनी अंथरण्याचे काम पन्नास टक्के पूर्ण झाले असल्याची माहिती एमएमआरडीए अधिकार्‍यांकडून देण्यात आली. एप्रील 2023 पर्यंत योजनचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याची माहितीही यावेळी एमएमआरडीए कडून देण्यात आली.

एकंदर 403 दशलक्ष लिटर पाण्याची ही योजना असून यापैकी 218 दशलक्ष लिटर पाणी मिरा भाईंदरला आणि उर्वरित वसई विरारला देण्यात येणार आहे. योजने अंतर्गत सूर्या धरणापासून मिरा भाईंदर पर्यंत 98 किमी लांबीची जलवाहिनी अंथरण्यात येत आहे. सूर्या धरण पाणी योजनेमुळे मिरा भाईंदरचा पाणी प्रश्न कायमस्वरुपी सुटणार आहे. जुलै 2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या योजनेचे मिरा रोड येथे भूमीपूजन करण्यात आले होते.

33 महिन्यात ही योजना पूर्ण करण्यात येईल असा दावा त्यावेळी करण्यात आला होता. मात्र जलशुद्धीकरण केंद्राला स्थानिकांनी केलेला विरोध, योजनेच्या कामासाठी आवश्यक असलेल्या विविध प्रकारच्या परवानग्या तसेच गेल्यावर्षी कोरोनामुळे मंदावलेले काम यामुळे या योजनेला विलंब झाला आहे. मात्र आता योजनेचे काम प्रगती पथावर असून येत्या दोन वर्षांच्या आत म्हणजेच एप्रिल 2023 पर्यंत योजना पूर्ण करण्यात येईल असे आश्वासन एमएमआरडीकडून या बैठकीत देण्यात आले आहे.

योजनेतून आलेलेल पाणी मिरा भाईंदर शहराच्या प्रवेशद्वारावर उपलब्ध होणार आहे. त्याठिकाणाहून हे पाणी शहरात वितरित करण्यासाठी मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने 400 कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. अहवाला तांत्रिक मंजूरी मिळण्यासाठी महापालिकेने तो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे पाठवला आहे. तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाच्या सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियाना अंतर्गत मान्यतेसाठी पाठवण्यात येणार आहे.