मुंबई : औष्णिक ऊर्जा केंद्रांसाठी (Thermal power center) लागणारा कोळसा जुलैपर्यंत खरेदी करावा (coal purchasing) असे कोल इंडियाने (coal India) जानेवारी महिन्यातच कळवूनही महाविकास आघाडी सरकारने (mva Government) साठा करण्यात निष्क्रियता केल्यामुळे आज कोळसा टंचाईचे (coal shortage) संकट ओढवले आहे. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी हे मान्य करावे, असा पलटवार भाजपा नेते व आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.

खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी करताना आघाडी सरकारने मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. कथित कोळसा टंचाईमुळे राज्यातील औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातून कमी वीजनिर्मिती होत असल्याचे खापर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी नुकतेच केंद्र सरकारवर फोडले होते. त्याला भातखळकर यांनी वरील प्रमाणे उत्तर दिले आहे.

कोळसा आधीच खरेदी करून राज्याकडे असलेल्या बंदिस्त खाणींमध्ये त्याचा साठा करावा, अशी विनंती करणारी दोन पत्रे कोल इंडियाने राज्य सरकारला लिहिली होती. तरीसुद्धा आपल्या सवयीप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकार निष्क्रिय राहिले. राज्यावर आभासी कोळसा टंचाई लादायची व अर्थपूर्ण संवाद करून खाजगी पुरवठादारांकडून जादा दराने वीज खरेदी करायची आणि याचे खापर केंद्र सरकारवर फोडायचे ही नौटंकी उर्जामंत्री नितिन राऊत यांनी बंद करावी, असेही भातखळकर यांनी सुनावले आहे.

मुळात राज्याला लागणारा कोळसा हा राज्य सरकारने कोल इंडिया सोबतच इतर कंपन्यांकडून सुद्धा खरेदी करण्याची आवश्यकता होती. परंतु तसे न करता कोळसा टंचाईसाठी केवळ कोल इंडियाला दोषी ठरविण्याचे काम नितीन राऊत करत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने कोळसा खरेदीची कोल इंडियाची तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी अद्याप भरलेली नाही. असे असले तरीही कोल इंडियाने राज्याला तीन हजार कोटी रुपये भरणे शक्य नसेल तर एक हजार कोटी रुपये भरून पुढील वर्षभरासाठीचा कोळसा विकत घ्यावा अशी सूचना केली होती. परंतु मे पर्यंत त्यावर कोणतीही कारवाई राज्य सरकारने केली नाही. जून मध्ये केवळ शंभर कोटी रुपये देऊन अतिरिक्त कोळसा विकत घेण्यास सुरुवात केली, असेही भातखळकर यांनी दाखवून दिले.

नितीन राऊत यांच्या खाजगी वापरासाठीचा करोडो रुपयांचा खर्च किंवा एखाद्या महालाला लाजवेल एवढा करोडो रुपयांचा खर्च नितीन राऊत यांच्या शासकीय बंगल्याच्या नूतनीकरणासाठी करणाऱ्या उर्जा खात्याकडे मात्र कोळसा खरेदीचीउर्वरित थकबाकी भरण्याकरिता पैसे नसल्याचे सांगितले जाते, हे आश्चर्य आहे, असेही ते म्हणाले.

इतकेच नव्हे तर राज्यावर आभासी कोळसा व वीज टंचाई लादून खाजगी पुरवठादारांकडून दुप्पट दराने वीज खरेदी करण्याचा प्रकार महाविकास आघाडी सरकारकडून केला जात आहे. यामुळे राज्यातील जनतेवर पाचशे कोटींपेक्षा जास्त भुर्दंड पडणार आहे. यात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप सुद्धा भातखळकर यांनी यावेळी केला.