मनोर ः पालघर जिल्ह्यात प्रस्तावित मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. या प्रक्रियेदरम्यान अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना दमदाटी केली जात आहे. तसेच खोट्या माहितीच्या आधारे शेतकऱ्यांना तुटपुंज्या रकमेचा मोबदला स्वीकारण्यास भाग पाडले जात आहे, असा आरोप करत शेतकरी संघर्ष समितीने भूसंपादन प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोमवारी (ता.९) पत्राद्वारे केली.

नवी मुंबईत दोन बलात्काराच्या घटना

पालघर जिल्ह्यातून मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्ग प्रस्तावित आहे. द्रुतगती महामार्गासाठी राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यानुसार भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. पालघर तालुक्‍यातील अनेक गावांमधील शेतकऱ्यांचा भूसंपादनाला विरोध आहे. यासाठी शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन आंदोलने करून भूसंपादनाला विरोध करत अनेकदा सरकारी मोजणीदेखील थांबवली आहे. त्यामुळे काही गावांमध्ये महसूल विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिस बंदोबस्तात शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मोजणी पूर्ण केली. मोजणीदरम्यान महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना कायद्याचा धाक दाखवल्याच्या काही घटना समोर आल्या आहेत. 

कल्याण-डोंबिवलीतील बाजारात म्हावऱ्याचा तोरा

मोजणी पूर्ण झालेल्या गावांचे निवाडे जाहीर झाले असून शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला दिला जात आहे; परंतु मोबदल्याच्या दरात मोठी तफावत असल्याने अनेक शेतकरी मोबदला स्वीकारण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना दमदाटी केली जात असून तुटपुंज्या रकमेचा मोबदला स्वीकारण्यास भाग पाडले जात आहे, असा आरोप करत शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात, मुंबई-द्रुतगती महामार्गामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी शेतकरी संघर्ष समितीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तसेच यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांची भेट घेऊन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच समितीकडून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यानुसार भूसंपादन प्रक्रिया राबवून निवाडे जाहीर केले आहेत. स्वेच्छेने यणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जात आहे. संपादित जमिनीचा मोबदला स्वीकारण्यास शेतकऱ्यांना दमदाटी केली जात नाही.
विकास गजरे, सक्षम अधिकारी, पालघर

शेतकऱ्यांना दमदाटी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. महामार्गामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांवरील कोणताही अन्याय सहन केला जाणार नाही.
संतोष पावडे, अध्यक्ष, शेतकरी संघर्ष समिती

१८ गावांचा निवाडा
मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत सक्षम प्राधिकारी कार्यालयातून १८ गावांचे निवाडे जाहीर करण्यात आले आहेत. निवाड्यावर आक्षेप असलेल्या शेतकऱ्यांनी लवाद अधिकारी असलेल्या पालघरच्या अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपील दाखल करावे, असे आवाहन सक्षम अधिकाऱ्यांनी केले आहे.