मुंबई- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (narendra modi) यांनी केंद्रात आणलेल्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात (farm law) पावसाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात ठराव मंजूर केला. मात्र राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये (farmers) केंद्र सरकारच्या (central govt) कायद्याविरोधात अपप्रचार होऊ नये याची काळजी भाजपने घेतली आहे. भाजपने महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालयात ग्रामीण भागातील आपल्या कार्यकर्त्यांना बोलावत एक कार्यशाळा भरवली. (To spread awarness about modi govt farm law bjp have special plan)

केंद्राचा कायदा कसा बरोबर आहे, महाविकास आघाडी सरकार कसे रेटून घेऊन नवा कायदा करू पाहते ही भूमिका ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचावी, यासाठी या कार्यशाळेत भाजप किसान मोर्चा प्रदेश सरचिटणीस तथा माजी कृषी मंत्री अनिल बोंडे यांनी मार्गदर्शन केले. महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राचा कृषी कायद्या विरोधात ठराव मंजूर करत राज्यसाठी नवा कायदा करण्यासाठी पुढील 3 महिने शेतकऱ्यांच्या सूचना मागविल्या आहेत.

अशात नरेंद्र मोदी यांचा कृषी कायदा हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे हे ग्रामीण भागात पोहचावे यासाठी भाजपने तयारी केली आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात मागील सात महिने दिल्लीच्या वेशीवर पंजाब आणि हरियाणा शेतकरी आंदोलन करत आहेत. अशात आता महाराष्ट्रात नवा कायदा आला तर पंतप्रधान या नव्या कृषी कायद्याला विरोध करत अन्य राज्यात ही विरोधी भूमिका घेतली जाईल. ही भीती राज्यातील भाजप नेत्यांना वाटू लागली आहे. पुढील तीन महिने नवा कायदा होण्याआधी भाजप कार्यकर्ते जोमाने ग्रामीण भागात प्रसार करत फिरतांना पहायला मिळणार आहेत.