मुंबई : राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांत सीसी टीव्ही कॅमेरे (cctv camera) नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) नाराजी व्यक्त केली. आता आम्ही प्रशासन चालवायचे का, असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला (mva government) केला. पोलिस ठाण्यात सीसी टीव्ही कॅमेरे असायला हवेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र यावर सरकारने अंमलबजावणी केलेली नाही. अनेक ठिकाणी कॅमेरे नाहीत, तर जिथे आहेत ते बंद पडले आहेत, असे याचिकेद्वारे (Petetion) न्यायालयात सांगण्यात आले. यावर सविस्तर अहवाल देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी (ता. १५) अहवाल सादर करण्यात आला.

नियोजन आणि समन्वय समितीचा अहवाल सादर न केल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. प्रत्येक वेळी न्यायालयाने निर्देश दिल्यावर तुम्ही काम करणार का, असे न्यायालयाने विचारले. पोलिस ठाण्यात काय चालते हे कळू नये यासाठी हे आहे का, असा सवाल खंडपीठाने केला आणि पुढील सुनावणीला (ता. २१) महाधिवक्त्यांनी बाजू मांडण्याचे आदेश न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने दिले.

साठ कोटी रुपयांचे काय केले ?
राज्य सरकारने सीसी टीव्ही बसविण्यासाठी साठ कोटी रुपये दिले होते. त्याचे काय झाले, सीसी टीव्हीच्या खर्चावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले.

सीसी टीव्हीचा लेखाजोखा
राज्यातील पोलिस ठाणी १,०८९
सीसी टीव्ही असलेली ठाणी ५४७
ठाण्यांमध्ये सीसीटिव्ही कॅमेरे ६,०९२
कार्यरत कॅमेरे ५,६३९