मुंबई : म्हाडा प्राधिकरणाने (MHADA) १४ वर्षांपूर्वी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याचा ठराव करून तो मान्यतेसाठी सरकार दरबारी पाठविला आहे. मात्र सरकार याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने म्हाडा निवृत्ती कर्मचारी उपोषण समितीने पंतप्रधानांना पत्र लिहून पेन्शन देण्याची मागणी (Pension Demand) केली होती. या पत्राची दखल घेत पंतप्रधान कार्यालयाने राज्य सरकारला म्हाडा कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा प्रश्न मार्गी लावण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे केंद्राच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने (Maharashtra Government) कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू न केल्यास बेमुदत उपोषण (Strike warning) करण्यात येईल, असा इशारा समितीने दिला आहे.

म्हाडा कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करा, या मागणीसाठी कर्मचारी गेली तीन दशके लढा देत आहेत. यानुसार म्हाडा प्राधिकरणानाने २ एप्रिल २००८ च्या ठराव क्रमांक ६२९० नुसार कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त वेतन लाभ योजना लागू करून यासाठी ५६ कोटी ९२ लाख खर्चाची तरतूद करण्यास मंजुरी दिली. म्हाडाने सदरचा ठराव मान्यतेसाठी सरकारला पाठविला, मात्र तब्बल तीन दशके सरकारने या प्रश्नाकडे लक्ष दिले नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

निवृत्त कर्मचारी समितीने पेन्शन मिळावी म्हणून सरकारदरबारी तसेच न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले; परंतु कर्मचाऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला असून पेन्शन मिळेल, या आशेवर काही कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. कर्मचाऱ्यांचा विचार करून सरकारने पेन्शन योजना लागू करावी, अन्यथा निवृत्त कर्मचारी बेमुदत उपोषण करतील, असा इशारा म्हाडा निवृत्ती कर्मचारी उपोषण समितीचे निमंत्रक कृष्णा जाधव यांनी दिला आहे.