मुंबई : गंभीर स्वरूपाचा मनोविकार नसतानाही अनेक रुग्ण मनोरुग्णालयात (Mental hospital) कित्येक महिन्यापासून दाखल आहेत. या रुग्णांची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) घेतली आहे. याबाबत राज्य सरकारने (Maharashtra Government) खुलासा सादर करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. मनोरुग्णालयात मानसिक आरोग्य कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत एक जनहित याचिका (Public interest petition) उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली.

संबंधित विषय गंभीर असून राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी याबाबत बाजू मांडावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयात मानसिक रुग्णांसंबंधित कायद्याबाबत एक अवमान याचिका प्रलंबित आहे. त्याची माहिती घेऊन खंडपीठापुढे माहिती सादर करण्यात येईल, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. मानसिक आरोग्य कायद्याच्या तरतुदीनुसार, एखादा मनोरुग्ण बरा झाला असेल, तर त्याला मानसिक आरोग्य पुनर्विचार मंडळाकडून प्रमाणित केले जाते.

त्यानंतर तो पुन्हा घरी त्याच्या नातेवाईकांकडे जाऊ शकतो. यामुळे रुग्णांच्या अधिकारांचे संरक्षण साधले जाते, अशी याचिका मानसोपचारतज्ज्ञ हरीश शेट्टी यांनी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि अन्य विविध न्यायालयीन निकालांमध्येही याबाबत सहमती दिली आहे. याचिकेत ठाण्यातील एका महिला रुग्णाचा दाखला देण्यात आला आहे. संबंधित महिला प्रादेशिक मनोरुग्णालयात २००९ मध्ये दाखल होती. २०१४ मध्ये ती पूर्णपणे बरी झाली; मात्र तरीही तिच्या पतीने तिला पुन्हा घरी आणण्यासाठी नकार दिला. त्यामुळे ती सन २०२१ पर्यंत रुग्णालयातच राहिली.

समिती नियुक्त करावी!

कुटुंब न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिल्यानंतरही परिस्थिती उघड झाली. संबंधित महिलेच्या आयुष्यातील महत्त्वाची बारा वर्षे रुग्णालयात विनाकारण गेली. त्यामुळे अशा प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी न्यायालयाने समिती नियुक्त करावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.