मुंबईचे भूमिपुत्र निवडणुकीच्या मैदानात महापालिकेसाठी रणशिंग फुंकणार; न्याय मिळत नसल्याची भावनी सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. २ : मुंबईचा भूमिपुत्र असलेला कोळी, आगरी आणि ईस्ट इंडियन समाजाने आता राजकीय पक्षांसोबत न जाता स्वत:च निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून मुंबईच्या मूळ रहिवाशांना न्याय मिळत नसल्याची भावना या समाजात निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे आता स्वत:च निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. मुंबईतील कोळी, आगरीबरोबरच ईस्ट इंडियन समाज हा शहराचा मूळ रहिवासी आहे. मुंबईतील कोळीवाडे, गावठाणांमध्ये हा समाज राहत असून मुंबईचा विकास होत असताना ही गावे संकुचित होत गेली. आता अनेक गावांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या गावांचे सीमांकन करतानाही अनेक त्रुटी असल्याने वगळलेला भाग झोपडपट्टी ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्याचबरोबर कोळी समाजाच्या जात दाखल्याचाही प्रश्‍न आहे. या समस्या असतानाच अनेक प्रकल्प आणून कोळीवाडे, गावठाणांचे अस्तित्व संपवून त्यांच्या रोजीरोटीवरही गदा आणण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यापैकीच एक असलेल्या कोस्टल रोडमुळे कोळी बांधवांच्या रोजगाराला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. अनेक टप्प्यांवर भूमिपुत्रांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते, अशी नाराजी मरोळ गावठाणातील ग्रामस्थ गॉडफ्री पिमेंटो यांनी व्यक्त केली. केंद्र सरकारच्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लानच्या नकाशावर कोळीवाड्यांची नोंदच नाही; तर कोळीवाड्यांचे सीमांकन करतानाही अनेक त्रुटी आहेत. त्याबाबत पुरावेही दिले; मात्र ते विचारात घेतले जात नाहीत. सागरी किनारी संरक्षण कायद्यातील शिथिलता आमच्यासाठी घातक आहे, अशी खंत शीव कोळीवाड्यातील प्रा. भावेश कोळी यांनी व्यक्त केली; तर आमचा समाज हा आदिम समाज आहे; मात्र आरक्षणाचे लाभ आम्हाला मिळत नाहीत. आजपर्यंत फक्त आमचा वापर केला. त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. भूमिपुत्रांचा आवाज कधीच वरपर्यंत पोहचला नाही, अशी खंत वर्सोवा कोळीवाड्यातील मोहीम रामले यांनी व्यक्त केली. अशा अनेक प्रश्‍नांवर तोडगा काढण्यासाठी आता राजकीय पक्षांवर अवलंबून न राहता स्वत:च निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा निर्णय या समाजाने घेतला आहे. त्यासाठी कामालाही सुरुवात केली जाणार आहे. महापालिका निवडणुकीपासून ही सुरुवात होणार असल्याचे सांगण्यात आले. करमाफीचा भूमिपुत्रांना काय फायदा? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ केला आहे; मात्र भूमिपुत्रांना या निर्णयाचा फायदा होणार नाही. गावठाणे, कोळीवाड्यांत घरांचे क्षेत्रफळ मोठे आहे; मात्र एका घरात चारपाच कुटुंबे राहत असतात. पालिकेच्या नोंदीनुसार फक्त एकच वास्तू असल्याने त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार नाही, अशी नाराजी गॉडफ्री पिमेंटो यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे कोळीवाडे, गावठाणांमधील घरांच्या मालमत्ता करासंदर्भात स्वतंत्र निर्णय होणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. हे आहेत मुद्दे - कोस्टल रोडसारख्या प्रकल्पांमुळे कोळीवाडे, गावठाणांचे होणारे नुकसान थांबवावे. - अशा प्रकल्पांमुळे ग्रामस्थांच्या उपजीविकेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये. - कोळीवाडे, गावठाणे यांचे सीमांकन योग्य पद्धतीने व्हावे. - आदिम समाजासाठी आरक्षण.