मालमत्ता करात सूट नाहीच! वसई-विरारकरांच्या पदरी निराशा वसई, ता. ४ (बातमीदार) ः कोरोनानंतर वसई-विरार पालिकेची स्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून विविध योजना राबवून करवसुलीवर भर दिला जातो आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना ज्याप्रमाणे ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या मालमत्तांवर करात सूट दिली तशी सूट वसई-विरारकरांना मिळणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत; मात्र पालिका सूट देत नसेल तर राज्य सरकारने पुढाकर घेऊन वसई-विरारकरांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. कोरोना काळात मोठ्या प्रमाणात पालिकेला आरोग्य यंत्रणेवर अधिक खर्च करावा लागला. त्यात मूलभूत सुविधांसाठी निधी वापरावा लागतो म्हणून पालिकेने थकीत कर वसुलीकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. वसई-विरार महापालिकेकडून मालमत्ता कर वसुलीसाठी विविध युक्त्या वापरण्यात येतात. पालिकेकडून लिलाव, जप्ती तसेच मालमत्ताधारकांना नोटीस दिल्या जात आहेत. अगदी पालिकेने कर थकवणाऱ्यांविरोधात न्यायालयात दाद मागितली आहे. एकीकडे मुंबई व नवी मुंबईतील घरांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असल्याने अगदी लागून असलेल्या वसई-विरार शहर महापालिकेच्या क्षेत्रातील नागरिकांना करात मात्र कोणतीही सूट देण्याचा निर्णय झाला नसल्याने नाराजी व्यक्ती केली जात आहे. महापालिका प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार मालमत्ता कर हे उत्पन्नाचे साधन आहे. त्यातच जर सूट दिली तर विकासाला खीळ बसू शकते. वसई-विरार पालिका क्षेत्रात एकूण आठ लाख मालमत्ताधारक आहेत. गावे व शहर अशी वर्गवारी शहरात होते. शहराचे नागरीकीकरण झपाट्याने वाढत असून इमारतीत राहणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. कोट... मालमत्ता करात मुंबई, नवी मुंबईच्या धर्तीवर सूट देण्याचा निर्णय सरकारच्या नगररचना विभागाने घ्यावा. नव्याने नियमानुसार घरपट्टी आकारणी वसईतल्या करदात्यांना मिळावी. निर्णय न झाल्यास न्यायालयात दाद मागू. मिलिंद खानोलकर, अध्यक्ष, मी वसईकर अभियान संस्था कोट... आर्थिक दुर्बल असणाऱ्या नागरिकांची वस्ती वसई-विरार शहरात अधिक आहे. त्यामुळे जर महापालिकेने करात सूट देण्याचा निर्णय घेतला, तर काही प्रमाणात त्यांना फायदा होईल. करसवलतीच्या बाबतीत वसई-विरार पालिकेकडून दुजाभाव केला जात आहे. - महेश सरवणकर, उपाध्यक्ष, भाजप, वसई कोट... मालमत्ता करावर महापालिकेचे उत्पन्न आहे. उत्पन्नाचे अन्य स्रोत कमी आहेत. त्यामुळे मालमत्ता करात सूट देणे कठीण आहे. - प्रदीप जांभळे पाटील, उपायुक्त, मालमत्ता करसंकलन विभाग