मुंबई : नोकरदार वर्गासाठी जिव्हाळ्याच्या असलेल्या सार्वजनिक सुट्टीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने(mumbai high court) महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. सार्वजनिक सुट्टी(public holiday) हा कोणाचाही कायदेशीर अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. देशात सर्वसाधारणपणे रविवारी नोकरदार वर्गाला सुट्टी असते. त्याशिवाय १५ आॅगस्ट आणि २६ जानेवारी अशा राष्ट्रीय सुट्ट्या असतात. महाराष्ट्रात १ मे रोजी सार्वजनिक सुट्टी असते. उच्च न्यायालयात केंद्रशासित प्रदेश(Union Territory) असलेल्या दादरा नगर हवेलीतील दोन नागरिकांनी न्यायालयात याचिका केली होती. पोर्तुगीजांच्या सत्तेतून दादरा नगर हवेली(dadra nagar haveli) २ आॅगस्ट १९५४ रोजी मुक्त झाले. आतापर्यंत २ आॅगस्ट १९५४ ते २०२० पर्यंत सार्वजनिक सुट्टी म्हणून हा दिवस स्थानिक प्रशासनाने निर्धारित केला होता.

मात्र, आता २०२१ मध्ये एक परिपत्रक काढून ही सुट्टी प्रशासनाने काढून टाकली. तसेच त्यावर कोणताही खुलासा केला नाही. या परिपत्रकाला याचिकादार किशनभाई घुटिया आणि आदिवासी नवजीवन जंगल आंदोलन यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. २६ जानेवारी आणि १५ आॅगस्टची सुट्टी नागरिकांना दिली जाते. गुड फ्रायडे आणि अन्य दिवसांची सुट्टी मिळू शकते, मग २ आॅगस्टची सुट्टी का नाही मिळत, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. न्या. गौतम पटेल आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी त्यावर सुनावणी झाली. सार्वजनिक सुट्टीमध्ये कायदेशीर अधिकार कसा येतो, असा सवाल खंडपीठाने केला. एखादा दिवस सार्वजनिक सुट्टी म्हणून जाहीर करायचा की नाही हा स्थानिक प्रशासनाचा धोरणात्मक निर्णय आहे. कोणालाही सार्वजनिक सुट्टीचा मूलभूत अधिकार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सार्वजनिक सुट्ट्या खूप जास्त! सध्या आपल्याकडे खूप जास्त सार्वजनिक सुट्ट्या असतात असे दिसते. कदाचित त्या कमी करण्याची वेळ आली आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आणि याचिकादारांची याचिका नामंजूर केली.