मुंबई : फसवणुकीचा आरोप (fraud case allegation) असलेल्या एका प्रकरणाचा निकाल लावण्यात तब्बल २३ वर्षे लावल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) सीमा शुल्क विभागाला दोन कोटी रुपयांचा परतावा याचिकादाराला (Petitioner) करण्याचे आदेश दिले. ‘सुशीटेक्स एक्स्पोर्ट इंडिया लिमिटेड’ वर फॅब्रिक निर्यातीत सुमारे चार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप सीमा शुल्क विभागाने (customs department) लावला होता. याबाबत वसुलीची नोटीसही कंपनीला बजावण्यात आली होती. कंपनीने यापैकी दोन कोटी रुपये जमा केले आणि प्रकरणाबाबत विभागाकडे तक्रार दाखल केली.

मात्र, या तक्रारीवर निर्णय घेण्यासाठी दोन दशकांहून अधिक काळ विभागाने घेतला. याबाबत कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीबाबत नाराजी व्यक्त केली. प्रकरण किती वेळेत निकाली काढावे, यावर कस्टम विभाग ठरवू शकते. मात्र, त्यासाठी दोन दशकांइतका अवाजवी वेळही असू नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तसेच याचिकादार कंपनीने जमा केलेले दोन कोटी रुपये सव्याज परत करण्याचे आदेशही न्यायालयाने विभागाला दिले.