मुंबई : मुंबईतून डम्पिंग ग्राऊंडवर जाणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण गेल्या आठ महिन्यात १२०० मेट्रिक टनने कमी झाले आहे. गेल्या दोन वर्षात कचऱ्याच्या वर्गीकरणावर भर देत उगमाच्या ठिकाणी होत असलेल्या प्रक्रियेमुळे कचऱ्याचे प्रमाण साडेसात हजार मेट्रिक टनवरून पाच हजार ५८४ मेट्रिक टनवर आणण्यात पालिकेला यश आले आहे.

मुंबई महापालिकेने ऑक्‍टोबर २०१७ पासून २० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या संकुलाने आणि रोज १०० टन कचरा निर्माण करणाऱ्या संकुलांमध्ये ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक केले आहे. कचरा व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कचऱ्याचे वर्गीकरण, ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, सुक्‍या कचऱ्याची विल्हेवाट, टाकाऊ पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पर्जन्यजल संधारण योजना राबविणाऱ्या सोसायट्या-आस्थापनांना करात सूट देण्यात येत आहे.यामध्ये उगमस्थानी ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती आणि सुक्‍या कचऱ्याच्या वर्गीकरणासाठी मालमत्ताकरामधील सर्वसाधारण करात १० टक्के सूट देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी दररोजचे सात ते साडेसात हजार मेट्रिक टनांपर्यंत असणारे कचऱ्याचे प्रमाण आता कमी झाले आहे. तर, आठ महिन्यांपूर्वी डम्पिंगवर जाणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण सहा हजार ८०० मेट्रिक टन होते.

काय आहे प्रक्रिया?

• कचऱ्यापासून बायोगॅस, खत आणि इंधन तयार करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.

• मुंबईतील चार कचरा हस्तांतरण केंद्रांवर यासाठी अत्याधुनिक प्रकल्प उभारले जात आहेत.

• कचरा हस्तांतरण केंद्रांवर येणाऱ्या कचऱ्याचे विलगीकरण केले जाते.

• कंपोस्ट खत, प्लॅस्टिक कचऱ्यापासून पायरोलेसिस तंत्रज्ञानाद्वारे इंधन ऑईलची निर्मिती

• त्याचबरोबर टाईल्स, पेव्हर ब्लॉक, विटा अशा वस्तू बनवल्या जाणार आहेत.

धोकादायक कचऱ्याचेही वर्गीकरण

घरगुती धोकादायक कचऱ्याचेही वर्गीकरण करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यात दाढीच्या ब्लेडपासून ट्यूबलाईट, बल्ब, सॅनिटरी पॅड्‌स, डायपर, सेल अशा प्रकारच्या कचऱ्याचा समावेश आहे. या वस्तू धोकादायक असल्याने पालिकेकडून अशा कचऱ्याचेही वर्गीकरण होणार आहे.