ठाणे : ठाणे महापालिकेमार्फत (Thane municipal corporation) केंद्र शासनाकडे सादर केलेल्या स्मार्ट सिटी प्रपोजलमध्ये (smart city proposal) प्रस्तावित खर्च ५ हजार ४०४ कोटी रुपये इतका होता. त्यामध्ये क्षेत्राधारीत विकासासाठी ५ हजार २६० कोटी, तर पॉनसिटी प्रकल्पासाठी १६९ कोटी इतका खर्च गृहीत धरण्यात आला होता. स्मार्ट सिटी प्रपोजल अंतर्गत केंद्र शासनाकडे (central government) सादर करण्यात आलेला प्रकल्पाचा खर्च हा त्या कालावधीत शासनाच्या लागू असलेल्या करांसहीत सादर करण्यात आला असल्याचे पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.

महापालिकेमार्फत तयार करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकल्पांचे अंदाज खर्च हे त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या शासनाच्या कर प्रणालीनुसारच व शासनाच्या मंजूर चालू दरानुसारच तयार करण्यात येतात, असेही पालिकेकडून सांगण्यात आले आहे. स्मार्ट सिटी टप्पा २ साठी पालिकेमार्फत प्रपोजल तयार करून केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आले. त्यानुसार टप्पा २ अंतर्गत ठाणे शहराची स्मार्ट सिटी मिशनकरीता निवड झाली.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कंपनी कायद्याअंतर्गत १८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी ठाणे स्मार्ट सिटी लि. या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. १ जुलै २०१७ पासून वॅट, एक्साईज व इतर अप्रत्यक्ष कर रद्द करून त्याऐवजी जीएसटी कर प्रणाली अस्तित्वात आली आहे. या प्रकल्पातील काही प्रस्ताव हे जीएसटी लागू होण्यापूर्वीचे व काही जीएसटी लागू झाल्यानंतरचे आहेत.

या अंदाज खर्चामध्ये संबंधित कालावधीमध्ये शासनामार्फत लागू असलेल्या करांचा अंतर्भाव केलेला आहे. शासनाकडे सादर केलेले ढोबळ अंदाजखर्च, सविस्तर डीपीआर, त्याचे निविदेअंतर्गत घेतलेले दर इत्यादी सर्व बाबी करताना शासनाच्या मंजूर ध्येय-धोरणानुसार व मंजूर दरसुचीनुसारच कार्यवाही करण्यात आली आहे. त्या त्या वेळी लागू करांचा समावेश करून कार्यवाही करण्यात आली आहे, असे पालिकेकडून सांगण्यात आले.

आतापर्यंत २९४ कोटी प्राप्त

महापालिकेमार्फत सादर केलेल्या स्मार्ट सिटी प्रपोजलची किंमत ५ हजार ४०४ कोटी इतकी असली तरी स्मार्ट सिटी मिशन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, केंद्र शासनाकडून स्मार्ट सिटी कंपनीत प्राप्त होणारे अनुदान सद्यस्थितीत ५०० कोटीपर्यंतच सीमित आहे. त्यापैकी आजपर्यंत २९४ कोटी इतके अनुदान केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाले असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.