जीवन तांबे : सकाळ वृत्तसेवा

चेंबूर, ता. २४ : दोन वर्षांपूर्वी मालाडजवळच्या कुरार व्हिलेजमधील आंबेडकर नगरमध्ये संरक्षक भिंत कोसळली होती. या घटनेत ३२ जणांचे जीव गेले. या घटनेला दोन वर्षे उलटून गेली; मात्र अजूनही जवळपास १०० कुटुंबे पुनर्वसनाची वाट पाहत आहेत. या रहिवाशांना कायमस्वरूपी स्थलांतर करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले; मात्र हे आश्वासन अजूनही हवेतच आहे. त्यामुळे पावसाळा जवळ आला, की येथील रहिवाशांच्या मनात भीती दाटून येते. त्यामुळे राज्य सरकार आतातरी दिलेले आश्वासन पाळणार का, हा प्रश्न येथील रहिवासी विचारू लागले आहेत.
कुरार व्हिलेज येथील वनखाते व पालिकेच्या जागेवर आंबेडकर नगर वसलेले आहे. मुंबईतील कष्टकरी लोक येथे वास्तव्य करतात. पालिकेचा पाणीसाठा तसेच डोंगरउतार असल्याने पालिकेने एक मोठी संरक्षक भिंत या ठिकाणी बांधली होती. मात्र २ जुलै २०१९ला मुसळधार पाऊस पडल्याने मध्यरात्रीच्या सुमारास येथील संरक्षक भिंत आंबेडकर नगरात कोसळली. या घटनेत ३२ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर येथील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. या अंतर्गत पालिका प्रशासनाने आतापर्यंत एकूण ८४ कुटुंबांचे पुनर्वसन माहुल येथील एमएमआरडीएने बांधलेल्या इमारतीत केले; मात्र अद्याप १०० कुटुंबे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
पावसाळा आला, की पालिका दरवर्षी तीन महिन्यांकरिता जवळच्या सरकारी शाळेत या १०० कुटुंबांना हलवते. पावसाळा संपला, की या कुटुंबांना याच ठिकाणी पुन्हा नव्याने घरे बांधावी लागतात. या सर्व परिस्थितीत २०१९ च्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊन अजून आपल्याला जीव गमवावा लागेल की काय, या भीतीखाली हे नागरिक जगत आहेत. त्यामुळे तात्पुरते पुनर्वसन नको, तर कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याची अशी मागणी रहिवाशांकडून केली जात आहे.

आश्वासनांवरच ‘ढकलगाडी’
गेल्या चार वर्षांपासून आंबेडकर नगरातील ही १०० कुटुंबे वन विभाग व पालिका प्रशासन, स्थानिक आमदार सुनील प्रभू व स्थानिक नगरसेवकांकडे पाठपुरावा करत आहेत; मात्र त्यांना आतापर्यंत केवळ आश्वासन मिळाले आहे. या आश्वासनावरच आतापर्यंत दिवस ढकलत असल्याचे आंबेडकर नगरवासीयांनी ‘सकाळ’कडे बोलताना सांगितले.

‘पालिका तुम्हाला घर देईल’
उच्च न्यायालयाने १९९७ मध्ये राज्य सरकारला कुरार झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे वनजमिनीवरून पुनर्वसन करण्यास सांगितले होते. वन विभाग आणि पालिकेने या घरांचे सर्वेक्षणही केले आहे. ही सर्व घरे पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत. मात्र वन विभागाच्या अख्यतारीत संपूर्ण घरे येत नाहीत आणि येथील भिंतही पालिकेची होती. त्यामुळे पालिका तुम्हाला घरे देईल, असे वनविभागाकडून सांगण्यात आले. वन विभाग आणि पालिका प्रशासन एकमेकांकडे चेंडू टोलवत आहे. मात्र या दोन विभागाच्या भांडणात १०० कुटुंबांची ससेहोलपट सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी येथील रहिवाशांनी आमदार सुनील प्रभू यांच्या कार्यालयासमोरही आंदोलन केले होते.

२०१९ पासून सरकार व पालिका घर देतील, याची आतुरतेने वाट पाहत आहोत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घरे लवकरात लवकर देतो, असे आश्वासन दिले होते. पात्र-अपात्र यादी पालिका, वन खाते यांनी केली आहे. मग प्रशासन घरे देण्यास उशिरा का लावत आहे, आमचा जीव जाण्याची वाट पाहात आहेत का?
- बिलाल खान, सामाजिक कार्यकर्ते

गेल्या वर्षी पावसाळ्यातील तीन महिने खबरदारीचा उपाय म्हणून आम्हाला महापालिकेच्या शाळांमध्ये सामावून घेतले होते; पण तो उपाय नाही. या वर्षीही पावसाळ्यापूर्वी आम्हाला दुसरीकडे तात्पुरते स्थलांतरित केले जाईल. पावसाळ्यानंतर पुन्हा तेथेच नव्याने घर बांधावे लागते. आमचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करा; अन्यथा ३२ लोकांसारखा आम्हालाही जीव गमवावा लागेल.
- अनिश यादव, स्थानिक रहिवासी

जीव जाईल याची भीती वाटते. आमचे हातावरचे पोट आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात पुनर्वसन केले की पुन्हा या ठिकाणी येऊन घर उभे करावे लागते. पैसा कुठून आणायचा. सरकार व पालिका परीक्षा बघत आहे. आमच्या जीवाशी खेळत आहे.
- परवीन शेख, स्थानिक रहिवासी