ग्राहकांचा हक्कांसाठी झगडा
जिल्हा तक्रार निवारण आयोगातील दोन पदे रिक्त
महाड, ता. ११ (बातमीदार) : ग्राहकांचे हक्क आणि अधिकार मिळवून देण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे ग्राहकांना फसवणूक, सदोष वस्तू किंवा सेवा, जास्त शुल्क आकारणीपासून संरक्षण मिळते, परंतु रायगड जिल्ह्यामध्ये तीन पैकी दोन सदस्यांची पदे रिक्त असल्याने फसवणुकीच्या प्रकरणात न्यायासाठी ग्राहकांना झगडावे लागत आहे.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत स्थापन झालेला एक मंच आहे. जिल्हा स्तरावर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे, हा आयोगाचा मुख्य उद्देश आहे. वेगवेगळ्या माध्यमातून ग्राहकांची फसवणूक होत असते. ग्राहकांच्या विशेषतः वस्तू आणि सेवांच्या संदर्भातील तक्रारींचे निवारण करण्याचे काम कक्षाकडून होत असते. जिल्हा आयोग, राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय आयोगाच्या माध्यमातून ग्राहक संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी केली जात असते.
-------------------------------------
आयोगाची रचना
रायगड जिल्ह्यासाठीचे ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अलिबाग जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वरील बाजूस आहे. तक्रार निवारण आयोगात अध्यक्ष, दोन सदस्य असतात. अध्यक्ष जिल्हा न्यायाधीश किंवा न्यायाधीश होण्यास पात्र असलेली व्यक्ती असते, तर इतर दोन सदस्य अशासकीय सदस्य असतात. ज्यापैकी एक सदस्य महिला असणे बंधनकारक आहे. त्यांची नियुक्ती राज्य सरकार करते.
-------------------------------------
वेळ, पैसा वाया
आठवड्यातून गुरुवार व शुक्रवार दोन दिवस बेलापूर न्यायालयातून महिला न्यायाधीश येतात. त्या काळातच कामकाज चालते. दोन सदस्यांपैकी एका सदस्याची २०१८ /१९ तर २०२४ ला दुसऱ्या सदस्याची बदली झाली. तीनपैकी किमान २ सदस्य असतील तरच निकाल लागतो. त्यामुळे महाड, श्रीवर्धन, म्हसळा, माणगाव येथेून येणाऱ्या नागरिकांचा उर्वरित निकालांसाठी वेळ, पैसा वाया जातो.
---------------------------
शिल्लक प्रकरणांचा तपशील
दाखल प्रकरणे - ९५७ (जून अखेर)
सरासरी निकाल - २५ प्रकरणे
.........
रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामध्ये दोन सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण होण्यासाठी ही पदे भरावीत, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
- प्रा. जयपाल पाटील, अध्यक्ष, रायगडचा युवक फाउंडेशन
....