मुंबई, ता. ७ : लोकाभिमुख प्रशासकीय कार्यप्रणालीसाठी राज्यात जिल्हानिहाय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन करण्यात येत आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील जनतेचे दैनंदिन प्रश्न, शासन स्तरावर असलेली कामे, त्यासंदर्भात प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने, संदर्भ स्वीकारण्याकरीता उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन करण्यात आलेले आहे. उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

प्रशासनात लोकाभिमुखता, पारदर्शकता व गतिमानता आणण्यासाठी, नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवून परिणामकारक निपटारा होण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधकारी यांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. नागरिकांनी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे १०व्या मजल्यावर मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात आपले अर्ज सादर करावेत. या कक्षामध्ये प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा आढावा आणि कार्यवाही संदर्भात जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात आढावा घेण्यात येणार असल्याचे चौधरी यांनी या वेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षामध्ये सर्वसामान्य जनतेकडून मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून लिहिलेले अर्ज, निवेदने, संदर्भ स्वीकारून (अर्धन्यायिक आणि न्यायिक कामकाजाची प्रकरणे वगळून) ही प्रकरणे जिल्हास्तरावरुन कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. अशी प्रकरणे जिल्हास्तरावरील विभाग प्रमुखाकडे वर्ग रून तातडीने कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच ज्या प्रकरणी शासनस्तरावरून कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे, यामध्ये सर्व वैयक्तिक तसेच धोरणात्मक अर्ज, संदर्भ व निवेदने मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय यांना सादर करण्यात येतील, असे जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेवेळी तहसीलदार सचिन चौधर, नायब तहसीलदार अजय पाटील उपस्थित होते.