सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : भारतीय निवडणूक आयोगाकडे आचारसंहिता उल्लंघनाबाबत खासदारांवर केलेल्या दंडात्मक कारवाईच्या कोणत्याही प्रकारच्या नोंदी नाहीत. २०१४ पासून जारी केलेल्या नोटिसा आणि खासदारांवर केलेल्या कारवाईची माहिती मागणाऱ्या माहितीच्या अधिकाराच्या (आरटीआय) प्रश्नाला उत्तर देताना आयोगाने हा धक्कादायक खुलासा केला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी याबाबत माहिती मागितली होती.
देशातील निवडणुका आणि त्यांचे नियमन करण्यासाठी निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे. याच निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्याकडे खासदारांना बजावलेल्या नोटिसा आणि त्यानंतरच्या कारवाईची संकलित माहिती नाही. तसेच अशी माहिती संकलित केल्यास आयोगाच्या संसाधनांवर इतर कामांवरील बोजा वाढेल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाऊंडेशन’चे प्रतिनिधित्व करणारे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे म्हणाले, उमेदवार आणि राजकीय पक्ष द्वेषपूर्ण भाषणे, अपमानास्पद वक्तव्ये आणि समाजात धार्मिक आणि जातीय भेदभाव पेरण्याचा प्रयत्न करत असतात, पण नोटीस बजावण्यापलीकडे ठोस कारवाई करण्यात येत नाही.
.................
निवडणूक आयोगाने खासदारांना बजावलेल्या नोटिसा आणि त्यानंतर केलेल्या कारवाईबाबत सर्व संबंधित माहिती त्वरित प्रकाशित करून सार्वजनिक हित आणि पारदर्शकतेला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. आयोगाने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की उल्लंघन करणाऱ्यांना योग्य परिणामांना सामोरे जावे लागेल, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य राखले जाईल आणि लोकशाही संस्थांवर लोकांचा विश्वास वाढेल.
- जितेंद्र घाडगे, प्रमुख, द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाऊंडेशन