अवजड वाहनांमध्ये सहाय्यकाची गरज नाही
अधिसूचना जारी; शासनाने मागवल्या हरकती

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : अवजड मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी चालकासोबत सहाय्यकची (क्लिनर) गरज लागणार नाही, या बाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून त्यावर शुक्रवार (ता. २९)पर्यंत सर्वसामान्यांच्या हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने मोटार वाहन नियम, १९८९मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव जारी केला आहे. मोटार वाहन कायदा, १९८८च्या कलम ९६ (२) अन्वये शासनाला दिलेल्या अधिकारांनुसार या नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला असून, २९ ऑगस्ट २०२५ नंतर शासनाकडून त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. या मसुद्यावर कोणत्याही व्यक्तीने हरकती किंवा सूचना असल्यास त्या परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुक्त कार्यालय, पाचवा मजला, फाउंटन टेलिकॉम बिल्डिंग, क्र. २, एम. जी. रोड, फोर्ट, मुंबई, ४००००१ येथे पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, हे नियम महाराष्ट्र मोटार वाहन (प्रथम सुधारणा) नियम, २०२५ म्हणून ओळखले जातील. यामध्ये जड मालवाहतूक वाहनामध्ये सहाय्यक असणे बंधनकारक राहणार नाही; परंतु ही सवलत केवळ अशा वाहनांसाठी लागू राहील, जे ‘ड्रायव्हर असिस्ट सिस्टीम’ने सज्ज असतील. या असिस्ट सिस्टीममध्ये ३६० अंश दृश्य कॅमेरा, सर्व ब्लाइंड स्पॉट व मागील भागाचे थेट दृश्य उपलब्ध करून देणारी सुविधा, तसेच ध्वनी आणि दृश्य स्वरूपात इशारे देणारी प्रॉक्सिमिटी अलार्म प्रणाली असणे आवश्यक आहे. ही प्रणाली वाहन मागे घेत असताना मागून येणाऱ्या वाहनचालकांना व इतर रस्त्यावरील वापरकर्त्यांना पुरेशी पूर्वसूचना देईल व चालकाला सुरक्षिततेसाठी आवश्यक इशारे देईल.

राज्यातील जड मालवाहतूक करणाऱ्या अनेक वाहनधारक संघटनांनी केलेल्या आंदोलनात चालकांसोबत सहाय्यक (क्लिनर) देण्याची अट शिथिल करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी केली होती. त्यांच्या मते सध्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने वाहननिर्मिती होत असल्यामुळे सहाय्यकाची (क्लिनर) शक्यतो नसते. त्यामुळे त्याचा विनाकारण खर्च वाढतो. तो खर्च कमी करण्यासाठी चालकासह सहाय्यक देण्याची अट शिथिल करण्यात येत आहे.
- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री

हा केवळ प्रशासनिक निर्णय नाही, तर हा त्या प्रत्येक ट्रकचालक, माल वाहतूक व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी दिलासा आहे, आमच्या लढ्यात यश आले. यामुळे कोट्यवधी रुपयांची बचत होणार आहे, तसेच चालकवर्गाला अनावश्यक त्रास आणि मानसिक तणावापासून मुक्ती मिळणार आहे. हा निर्णय परिवहन क्षेत्रासाठी सकारात्मक बदल घडवणारा टप्पा ठरेल.
- बल मलकीत सिंह, सल्लागार व माजी अध्यक्ष, ऑल इंडिया मोटर ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेस