गर्भधारणेसंदर्भात अल्पवयीन मुलींची गोपनीयता महत्त्वाची
मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करा : उच्च न्यायालयाचे आदेश

मुंबई, ता. ९ : गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांकडे जाणाऱ्या अल्पवयीन मुलींच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने तीन आठवड्यांत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून अधिसूचित करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नुकतेच दिले. मुंबईतील प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांच्यासह डॉक्टरांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
परस्पर संमतीने प्रस्थापित केलेल्या लैंगिक संबंधातून एखादी अल्पवयीन मुलगी गर्भवती राहते; परंतु तिला गर्भधारणा कायम ठेवायची नसल्यास ती गर्भपातासाठी नोंदणीकृत डॉक्टरांकडे जाते. अशा प्रकरणात पोलिस मुलीचे नाव उघड करण्यासाठी संबंधित डॉक्टरांवर दबाव आणत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. पॉक्सो कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीमुळे अल्पवयीन मुलांमध्ये संमतीने झालेल्या संबंधांच्या प्रकरणांमध्ये अनेकदा तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा प्रकरणांत रुग्णांची गोपनीयता राखणे आणि त्याचवेळी कायद्याच्या कलम १९ अंतर्गत अनिवार्य अहवाल आवश्यकतांचे पालन करणे या दोन्ही गोष्टी करताना डॉक्टरांना अडचणीचे ठरते, असे याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

कूल ऑफ पीरियड संकल्पना सुरू करा
१५-१८ वयोगटातील किशोरवयीन जोडप्यामध्ये परस्पर संमतीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित होतात आणि जोडीदार समान वयाचा असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले जाते. त्या वेळी अशा प्रकरणांमध्ये पोक्सोअंतर्गत संबंधित मुलावर कारवाई करण्यापूर्वी कूल ऑफ पीरियड ही संकल्पना सुरू केली जावी. जोडीदारांमध्ये पाच वर्षांपेक्षा कमीचे अंतर असल्याच्या किंवा पोलिस कारवाई रोखण्यास पालकांनी संमती देण्याच्या प्रकरणांपुरती ही शिफारस मर्यादित ठेवावी, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती देताना सांगितले.