२५ हजारांहून अधिक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देणार
मंत्री ॲड. आशीष शेलार यांची माहिती
मुंबई, ता. ११ : महापालिका, नगरविकास, महसूल आणि सहकार विभागाच्या संयुक्त बैठकीत मुंबईकरांसाठी अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, म्हाडा, एसआरए आणि इतर प्राधिकरणांनुसार बांधकाम झाले आहे; परंतु विविध कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या २५ हजारांहून अधिक इमारतींना आता भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबतची माहिती मंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी दिली.
लाखो मुंबईकर अनेक वर्षांपासून स्वतःच्या घरात राहूनही कायदेशीरदृष्ट्या ‘बिगरवासी’ म्हणून राहत होते. यासाठी नागरिकांचा काहीही दोष नसून, त्या काळच्या नियमांमधील पळवाटा किंवा विकसकांच्या चुकांमुळे हा प्रश्न निर्माण झाला होता. यासाठी नगरविकास विभाग २ ऑक्टोबरपासून एक नवे धोरण लागू करणार आहे. याअंतर्गत बांधकामादरम्यान झालेल्या तांत्रिक किंवा प्रशासकीय चुका दूर करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर इमारतींना सुटसुटीत पद्धतीने ओसी देण्यात येईल. तसेच परवानगीच्या क्षेत्रफळातील फरक, सेटबॅकशी संबंधित अडचणींसारख्या कारणांमुळे ओसी रोखल्या गेलेल्या इमारतींनाही दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, नियमावलीतील बदल, धोरणातील बदल यामुळे अडकलेल्या इमारतींनाही मोकळीक मिळेल. तसेच विकसकाकडून प्रशासनाला द्यावयाच्या जागा-फ्लॅट्स न दिल्यामुळे नागरिक अडचणीत असतील तरीही त्यांना ओसी मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाइन ही प्रक्रिया राबविली जाईल.

सोसायट्यांनी पुढाकार घ्यावा
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सोसायटींनी पुढाकार घ्यावा. नव्या धोरणात सोसायटींनी एकत्र येऊन किंवा वैयक्तिकरीत्या प्रस्ताव दिल्यास पार्ट-ओसी मिळू शकेल. जर कोणत्याही इमारतीने पहिल्या सहा महिन्यांत ओसी किंवा पार्ट-ओसीसाठी अर्ज केला, तर त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही; मात्र अतिरिक्त वापरलेला एफएसआय असल्यास त्यासाठी लागणारा प्रीमियम भरावा लागेल.

कोट
मुंबईकरांसाठी हा अतिशय दिलासादायक निर्णय आहे. २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या संधीचा मुंबईकरांनी लाभ घ्यावा.
- ॲड. आशीष शेलार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री
.....