उच्च न्यायालयात बॉम्बची अफवा

ई-मेलनंतर इमारत रिकामी करून तपासणी; अनाेळखीविरोधात गुन्हा

मुंबई, ता. १२ : दिल्लीपाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालयाची इमारत बॉम्बने उडवून देऊ, अशी धमकी देणारा ई-मेल शुक्रवारी (ता. १२) मिळाल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणेची धावपळ उडाली. मुंबई पोलिसांनी सुमारे दोन तास उच्च न्यायालय इमारतीचा कानाकोपरा तपासून दुपारी तीनच्या सुमारास ही अफवा असल्याचे जाहीर केले. हा ई-मेल पाठविणाऱ्या व्यक्तीविरोधात आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा (एनसी) दाखल करण्यात आला आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्य न्यायाधीशांसह अन्य न्यायदालनात तीन बॉम्बस्फोट घडतील. त्याआधी इमारत रिकामी करा, अशा आशयाचा ई-मेल शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाला आला. तशाच आशयाचा ई-मेल मुंबई उच्च न्यायालयातही केला गेला. या ई-मेलची गंभीर दखल घेत मुंबई पोलिसांनी तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाय सुरू केले. पोलिसांनी न्यायाधीशांसह, कर्मचारी, वकील, अशिलांना सुरक्षित बाहेर काढून इमारतीत रिकामी केली. त्यानंतर बॉम्बशोधक आणि नाशक पथक, श्वान पथकांनी उच्च न्यायालय इमारतीचा कानाकोपरा तपासला. यात संशयास्पद अशी कोणतीही वस्तू किंवा स्फोटके सापडली नाहीत. दुपारी साडेबारा ते तीन या वेळेत ही कवायत करण्यात आली. खातरजमा होताच ई-मेलमधील धमकीवजा संदेश अफवा असल्याचे घोषित करण्यात आले.

गेल्याच आठवड्यात ६ सप्टेंबरला (अनंत चतुर्दशी) शहरात ३४ ठिकाणी वाहनांत बॉम्बस्फोट होतील, असा संदेश वाहतूक पोलिसांच्या व्हॉट्सॲप हेल्पलाइन क्रमांकावर मिळाला होता. तीही अफवाच होती. त्या प्रकरणात गुन्हे शाखेने नोएडा येथून मेसेज पाठविणाऱ्या व्यक्तीस अटक केली. मित्राला गोवण्यासाठी त्याने ही कृती केल्याचे चौकशीतून उघड झाले होते.
----
अदखलपात्र गुन्हा का?
भारतीय न्याय संहितेत अशा प्रकरणात दखलपात्र गुन्हा म्हणून नोंद घेण्याची तरतूद होती. भारतीय न्याय संहितेत ती नसल्याने याप्रकरणी आरोपीविरोधात दखलपात्र गुन्हा नोंदवता येईल का, याबाबत कायदेशीर सल्ला घेतला जात आहे, असे पोलिस उपआयुक्त डॉ. प्रवीण मुंढे यांनी सांगितले.