मच्छीमारांच्या योजना जिल्हा बँकांमार्फत राबविण्याबाबत सरकार सकारात्मक
मत्स्य आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांची ग्वाही
मुंबई, ता. १६ : मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा महायुती सरकारने दिल्यावर मत्स्यव्यावसायिकांना सवलती प्रत्यक्षात मिळण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तातडीने निर्गमित कराव्यात, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय विकास व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत.
सहकार बळकट करण्यासाठी मच्छीमारांच्या सर्व योजना जिल्हा बँकांमार्फत राबवाव्यात आणि मुंबई बँकेला यासाठी नोडल एजन्सी नेमावे, या दरेकरांनी केलेल्या मागण्या रास्त असून, आमचा विभाग तातडीने त्याची अंमलबजावणी करेल, अशी ग्वाहीदेखील राणे यांनी दिली. आज मुंबई बँकेचे अध्यक्ष, विधान परिषदेचे गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या मागणीवरून मत्स्यव्यवसाय विभाग, मुंबई बँक आणि मच्छीमार सहकारी संस्था यांची एकत्रित बैठक मुंबई बँकेच्या मुख्य कार्यालयात झाली, त्या वेळी राणे बोलत होते.
या वेळी मुंबई बँकेचे अध्यक्ष दरेकर, उपाध्यक्ष सिद्धार्थ टी. कांबळे, बँकेचे मुख्य सरव्यवस्थापक संदीप सुर्वे, कार्यकारी संचालक डी. एस. कदम, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, मच्छीमार सहकारी संस्था आणि संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आम्ही मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला आहे. प्रवीण दरेकर आणि संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी ज्या मागण्या केल्या आहेत, त्यावर तातडीने आम्ही कार्यवाही करू. कृषीचा दर्जा मिळाला असल्याने लागू असलेल्या सर्व योजनांचा आणि सवलतींचा फायदा कायद्याने मच्छीमारांना मिळेल. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या स्वतःच्या अशा स्वतंत्र कोणत्याही योजना नाहीत. त्यामुळे येणाऱ्या काही महिन्यांत विभागाच्या माध्यमातून स्वतंत्र योजना आम्ही सुरू करणार आहोत आणि त्याचा फायदा मच्छीमारांना होईल. केंद्र सरकारकडे प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या धर्तीवर येत्या जानेवारीत मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना राज्यातील मच्छीमारांसाठी लागू होईल, अशीही माहिती राणे यांनी दिली.