गिरणी कामगारांना कोन-पनवेलची घरे नकोशी!
लॉटरी लागल्यानंतरही १,३०९ घरे घेईनात; मुंबईतील घराच्या मागणीवर ठाम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : मुंबईत जागा उपलब्ध नसल्याचे कारण देत राज्य सरकारकडून म्हाडाच्या माध्यमातून गिरणी कामगारांना कोन-पनवेल येथील घरे दिली जात आहेत. मात्र ही घरे मुंबईपासून दूर, घरांची झालेली दुरवस्था आणि आणि आकारल्या जाणाऱ्या भरमसाठ दुरुस्‍ती खर्चामुळे गिरणी कामगारांना ती नकोशी झाली असून, तब्बल १,३०९ विजेत्या कामगारांनी घरांचा ताबा घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे या घरांचे करायचे काय, असा प्रश्न सरकारसमोर उभा राहणार आहे.
१९८२च्या संपापासून सुरू झालेली गिरणी कामगारांची ससेहोलपट आजही कायम आहे. एकापाठोपाठ एक गिरण्या बंद पडत गेल्याने कसाबसा उदरनिर्वाह करणारा गिरणी कामगार मुंबईतून हद्दपार होऊ नये, यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने २००१मध्ये गिरणी कामगारांना मुंबईतच गिरण्यांच्या जागेवर घर देण्याची घोषणा केली होती. त्याला आज तब्बल अडीच दशक होत आली तरी आतापर्यंत केवळ १७ हजार कामगारांना घरे मिळाली आहेत. त्यामध्ये मुंबईबाहेर कोन-पनवेल येथे एमएमआरडीएने उभारलेल्या २,४१७ घरांचा समावेश आहे. ही घरे गिरणी कामगारांना देण्यासाठी म्हाडाने २०१६मध्ये लॉटरी काढली होती. त्यानुसार आतापर्यंत केवळ १,१०८ कामगारांनी घरांचा ताबा घेतला असून, जवळपास १,३०९ घरे धूळखात पडली आहेत.

म्हाडाचा निर्वाणीची इशारा झुगारला
विजेत्यांनी घराचा ताबा तत्काळ घेण्यासाठी ७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर या कालावधीत संबंधित गिरणी कामगार किंवा वारसांनी आपल्या कागदपत्रांसहित म्हाडा मुख्यालयातील उपमुख्य अधिकारी, गिरणी कामगार मंडळ यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. प्रत्यक्ष संपर्क साधणे शक्य नसल्‍यास त्यांनी panvelkondoc.mhada@gmail.com या ईमेलवर अर्ज करावा, असे आवाहन केले होते. दिलेल्या मुदतीत विजेत्यांनी म्हाडाशी संपर्क न साधल्यास गिरणी कामगारांसाठी दिलेल्या घरकुल योजनेत स्वारस्य नाही, असे गृहीत धरून भविष्यात होणाऱ्या सोडतीतून त्यांना वगळण्यात येईल आणि प्रतीक्षा यादी कार्यान्वित केली जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा म्‍हाडाने दिला होता. मात्र संबंधित १,३०९ विजेत्या कामगारांनी हा इशारा झुगारला आहे.

५० कामगारांनी लेखी दिले
कोन पनवेल येथील घर नको, म्हणून जवळपास ५० कामगारांनी म्हाडा कार्यालयात येऊन लेखी अर्ज दिले आहेत. मुंबईत हक्काचे घर मिळणे हा आमचा हक्क आहे. त्यामुळे मुंबईबाहेर घरे घेणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे.

एक लाख कामगार घराच्या प्रतीक्षेत
मुंबईत ५८ गिरण्यांमध्ये जवळपास एक लाख ७४ हजारांच्या घरात कामगार कार्यरत होते. दरम्यान, घरासाठी म्हाडाकडे दीड लाख गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी अर्ज केले असून, त्यापैकी एक लाख कामगार घरासाठी पात्र ठरले आहेत. मात्र गेल्या २५ वर्षांत सुमारे १७ हजार कामगारांना घरे दिली आहेत. त्यामध्ये कोन-पनवेलच्या घरांचा समावेश आहे.

कोनची घरे का नको?
- मुंबईत घरांची मागणी असल्याने मुंबईबाहेर जाण्यास नकार
- दुरुस्तीनंतरही कोनच्या घरांची दुरवस्था कायम
- देखभाल खर्चाची भरमसाठ आकारणी
- ये-जा करण्यासाठी पुरेशा वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव

कामगारांचा घराच्या विक्रीकडे कल
गिरणी कामगारांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी सरकारकडून त्यांना अल्प किमतीत घरे उपलब्ध करून दिली जात आहेत. त्यानुसार कामगारांनी त्यांच्या वारसांनी त्या घरात राहणे अपेक्षित आहे. पण अनेक कामगारांचा घर मिळाल्यानंतर ते विकण्याकडे, भाड्याने देण्याकडे कल आहे. मुंबईच्या तुलनेत बाहेरील घराला तेवढी किंमत, भाडे मिळत नाही. त्यामुळेच मुंबईतच घरे मिळावीत, अशी कामगारांची मागणी असल्याचे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. म्हाडाच्या माध्यमातून वरळी बीडीडीवासीयांनाही नुकतीच सुसज्ज घरे दिली आहेत. त्यापैकी अनेकांनी आपले घर भाड्याने देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून, अनेक संकेतस्थळांवर त्याबाबतच्या जाहिराती झलकताना दिसत आहेत.

कोन-पनवेल येथील घरे सुरुवातीला चांगली होती. कोरोना काळात त्यांची अवस्‍था खराब झाली आहे. नादुरुस्त असल्याने लोक घरे घ्यायला तयार नाहीत. शिवाय मुंबईत घर मिळावे, अशी अपेक्षा असल्याने अनेक जण घराचा ताबा घेण्यास टाळत आहेत. त्यामुळे सरकारने त्याचा सकारात्मक विचार करावा.
- प्रवीण घाग,
अध्यक्ष, गिरणी कामगार संघर्ष समिती

कोन येथील घरे जवळपास अर्ध्या गिरणी कामगारांनी स्वीकारली आहेत. सध्या घरांची स्थिती चांगली नसल्याने आणि मुंबईत घर मिळावे, यासाठी कामगारांकडून कोन येथील घरे नाकारली जात आहेत.
- गोविंदराव मोहिते, खजिनदार,
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ