मराठा समाजाला ओबीसीतून
आरक्षण देण्यास विरोध

खंडपीठाचा याचिकांवर सुनावणी घेण्यास नकार

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : इतर मागासवर्ग या प्रवर्गात (ओबीसी) मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला अनेक याचिकांद्वारे आव्‍हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवर सुनावणी घेण्यापासून उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सोमवारी (ता. २२) स्वतःला दूर ठेवले.

कुणबी सेवा संस्था, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, सदानंद महालिक आणि महाराष्ट्र नाभिक महासंघ यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या नव्या अध्यादेशाला आव्हान दिले आहे. त्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यापासून न्या. रेवती मोहिते–डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने स्वतःला दूर ठेवले. आता मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्यापुढे या याचिका मंगळवारी (ता. २३) सकाळी सादर होण्याची शक्यता आहे.

याचिकेतील मागणी काय?
याचिकांत या अध्यादेशासह मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी आतापर्यंत घेतलेल्या याआधीच्या सर्व निर्णयांनाही आव्हान देण्यात आले आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे ओबीसींमध्ये समाविष्ट प्रवर्गांना फटका बसणार आहे, असा प्रमुख दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याशिवाय मराठा समाज हा मागास नसून पुढारलेला आहे. तसेच कुणबी व मराठा हे एक नसून वेगवेगळे वर्ग आहेत, असा निष्कर्ष यापूर्वी खत्री आयोग, बापट आयोग, मंडल आयोग, बी. डी. देशमुख समितीने अभ्यासाअंती दिला होता. तसेच मराठा समाजाला कुणबी म्हणून मान्यता देण्यास आणि ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यास नकार दिला होता. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगानेही १९९९मध्ये दीर्घ जनसुनावणीअंती व सर्व घटकांशी चर्चा केल्यानंतर मराठा व कुणबी हे एक नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला होता, याकडे याचिकेत लक्ष वेधले आहे.