महापालिकेच्या आयटी विभागातील कंत्राट घोटाळ्यावर ‘कॅग’चे ताशेरे

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : महापालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) विभागातील कंत्राट घोटाळ्याबाबत महालेखापरीक्षकाने (कॅग) गंभीर ताशेरे ओढले. दक्षता विभागाने आपल्या चौकशी अहवालात कंत्राटाच्या अटींमध्ये फेरबदल करून काही निवडक विक्रेत्यांना लाभ मिळावा, असा प्रकार झाल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. योग्य कारवाई न झाल्यामुळे या प्रकरणावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आयटी विभागातील हा घोटाळा २५ कोटींच्या घरात असल्याचे सांगितले जात आहे. या घोटाळ्यातील शंका व संशयास्पद हालचालींमुळे उपआयुक्त शरद उघडे यांना विभागप्रमुख म्हणून असणाऱ्या संचालक पदावरून हटवण्यात आले आहे. मात्र त्यानंतर ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप केला जात आहे. दक्षता विभागाच्या अहवालानंतरही ठोस कारवाई टाळण्यात आल्याने गैरव्यवहारावर पडदा घालण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप होत आहे. अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी याबाबतच्या चौकशी अहवालावर स्पष्ट केले, की महापालिकेत ‘उपायुक्त आयटी विभाग’ असे अधिकृत पदनाम अस्तित्वात नाही. आता आयटी विभाग थेट अतिरिक्त आयुक्तांच्या अखत्यारीत राहणार असून, सर्व जुन्या निविदा व खरेदी प्रक्रियेची चौकशी वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांकडून करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त करीत निविदा प्रक्रियेत फसवणूक, पदाचा गैरवापर आणि संगनमताने कोट्यवधींची फसवणूक झाल्याचा आरोप केला. त्यांनी म्हटले, की महापालिकेच्या आयटी विभागात वर्षानुवर्षे गैरतांत्रिक अधिकारी बसवले गेले आहेत. यामुळे हा विभाग भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनला आहे. दौंडकर यांनी या प्रकरणाची आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे. शिवाय शरद उघडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या बेनामी मालमत्तांची चौकशी आयकर विभागाने करावी, अशी मागणीही केली आहे.