सहा वर्षांनी साक्षीदारांना बोलावणे कितपत योग्य?
सोहराबुद्दीनच्या भावाच्या मागणीवर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ ः गुजरात पोलिसांनी २००५मधील कुख्यात गुंड सोहराबुद्दीन शेखच्या चकमकीशी संबंधित खटल्यात काही साक्षीदारांना पुन्हा पाचारण करण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी शेखच्या भावाकडून बुधवारी (ता. २४) उच्च न्यायालयात करण्यात आली; परंतु खटल्याचा निकालाच्या सहा वर्षांनंतर अशी मागणी करणे कितपत योग्य आहे तसेच ती कोणत्या तरतुदीअंतर्गत केली, त्यासाठी एवढा विलंब का, अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने केली.
मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने डिसेंबर २०१८मध्ये ठोस पुराव्याअभावी या खटल्यातील सर्व २२ आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. या सुटकेविरोधात सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबुद्दीन शेखने २०१९मध्ये अपील दाखल करून पुन्हा नव्याने सुनावणीची आणि काही साक्षीदारांची पुन्हा साक्ष नोंदवण्याची मागणी केली होती. तसेच सर्व आरोपींच्या निर्दोष सुटकेचा विशेष सीबीआय न्यायालयाचा निकाल अयोग्य आणि चुकीचा असल्याचा दावा केला.
अपिलावर मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. रुबाबुद्दीनच्या मागणीला एवढ्या वर्षांच्या विलंबानंतर कोणत्या तरतुदीअंतर्गत परवानगी द्यावी, असा सवाल उपस्थित केला. तसेच मागणी योग्य असल्याचे सिद्ध करणारे न्यायालयीन निवाडे, दाखले सादर करण्याचे आदेश दिले. कायद्यानुसार संबंधित साक्षीदारांनी ही मागणी लगेच करणे अपेक्षित होते. त्यांनी त्याचवेळी प्रयत्न का केले नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.