कैसर खालिद यांच्यावर बडतर्फीची तलवार
घाटकोपर होर्डिंग प्रकरण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : गेल्या वर्षी घाटकोपरमधील पेट्रोलपंपावर कोसळलेल्या अवाढव्य होर्डिंग दुर्घटनेत १७ जणांचा बळी गेला होता, तर ८० जण जखमी झाले होते. या प्रकरणात राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या एकसदस्यीय चौकशी समितीने आयपीएस अधिकारी कैसर खालिद यांना दोषी धरले आहे. समितीने आपल्या अहवालात खालिद यांच्यावर एफआयआर दाखल करून त्यांना तत्काळ बडतर्फ करण्याची शिफारस केली आहे.
समितीने अहवालात स्पष्ट केले की, कैसर खालिद यांनी आयुक्त असताना चार अवैध होर्डिंगना परवानगी दिली. स्वतःहून होर्डिंगचे माप वाढवले व नियमबाह्य निर्णय घेतले. परवानगी देताना आर्थिक अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले. ४० बाय ४० फुटांच्या तीन होर्डिंगचा आकार वाढवण्यात आला. मूळ १० वर्षांची मुदत थेट ३० वर्षे करण्यात आली. होर्डिंग कंपनी ‘ईगो मीडिया’चे मालक भावेश भिडे यांच्याकडून खालिद यांचे सहकारी मोहम्मद अर्शद खान यांनी ८४ लाख रुपयांचा ब्लँक चेक घेतल्याचा उल्लेखही अहवालात आहे. घटना घडली त्या वेळी जीआरपीचे आयुक्त रवींद्र शिसवे होते, मात्र अवैध होर्डिंगना परवानगी कैसर खालिद आयुक्त असताना दिल्याचे समितीने नमूद केले आहे. त्यामुळे खालिद यांची अडचण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मूळचे बिहारचे असलेले व महाराष्ट्र कॅडरमध्ये कार्यरत असलेले कैसर खालिद हे सध्या निलंबित आहेत.