‘पीएमजीपी’च्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
निविदेला गृहनिर्माण विभागाकडून अंतिम मंजुरी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ ः वर्षावर्षे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जोगेश्वरी पीएमजीपी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. म्हाडाने या प्रकल्पासाठी काढलेल्या निविदेला गृहनिर्माण विभागाने अंतिम मंजुरी दिली असून त्याबाबतचा कार्यादेश जारी केले आहेत. सुमारे ४७२ कोटी रुपये खर्चून येथील १७ इमारतींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्यामुळे येथे वास्तव्यास असलेल्या ९८४ सदनिकाधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

१९९०च्या दशकात पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत जोगेश्वरी पीएमजीपी वसाहत उभारली असून त्यामध्ये चार मजली १७ इमारती आहेत. त्यानुसार ९४२ निवासी व ४२ अनिवासी अशा एकूण ९८४ गाळे आहेत. संरचनात्मक अहवालानुसार या इमारती अत्यंत जीर्णावस्थेत आहेत. पावसाळ्यात येथील रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊन राहावे लागते. या वसाहतीच्या पुनर्वसन व विक्री घटकाचे बांधकाम करण्यासाठी म्हाडाने ईपीसी कंत्राटदार नेमण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या, त्यानुसार म्हाडाने अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. त्यानुसार गृहनिर्माण विभागाने कार्यादेश जारी केले आहेत. तसेच ईपीसी कंत्राटदार म्हणून बी. जी. शिर्के कन्स्ट्रक्शन या कंपनीची निवड करण्यात आली असून ४७३ कोटी इतक्या रकमेच्या निविदा स्वीकृतीस मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे पीएमजीपी वसाहतीत वास्तव्यास असलेल्या जवळपास पाच हजार रहिवाशांना पुनर्विकासातून मोठे घर मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.