गोवंडी प्रदूषणासंबंधी ‘कारणे दाखवा’
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची कार्यवाही; उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : देवनार डम्पिंग ग्राउंडशेजारी गेली अनेक वर्षे कार्यरत असलेल्या मे. एसएमएस एन्व्होक्लीन प्रा. लि. या सामूहिक जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्राला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष आणि प्रकल्प स्थलांतर न केल्याने कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. प्रकल्पाचे स्थलांतर न झाल्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या समस्येला ‘सकाळ’ने वाचा फोडली होती. यासंदर्भात ‘सकाळ’च्या गुरुवारच्या (ता. २५) अंकात वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते.
२००९ पासून कार्यरत असलेल्या या केंद्रावर दररोज मुंबईतील आरोग्य संस्थांकडून निर्माण होणारा सुमारे १०.४४ मेट्रिक टन जैव वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाते. यासाठी आवश्यक प्रदूषण नियंत्रणासाठी यंत्रणाही कार्यरत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तथापि, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थलांतराच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने मंडळाने कठोर पावले उचलली आहेत.
११ सप्टेंबर २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने सर्व संबंधित याचिका निकाली काढत सुविधा केंद्र दोन वर्षांच्या आत स्थलांतरित करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यानुसार अंबरनाथ एमआयडीसीमधील जेबी-३३ प्लॉटवर नवीन सुविधा केंद्र उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. एमपीसीबीकडून संमतीपत्र (२३ जानेवारी २०२५) व पर्यावरण मंजुरी (२० सप्टेंबर २०२५) मिळाल्याचेही कंपनीकडून सांगण्यात आले. मात्र दोन वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतरही नवीन प्रकल्प कार्यान्वित न झाल्याने एमपीसीबीने कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
देवनार परिसरात जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रियेमुळे वायू प्रदूषण होत असल्याची स्थानिकांची सतत तक्रार आहे. श्वसनविकार, दमा आणि खोकला रुग्णसंख्या वाढल्याचा आरोप केला जातो. या परिसरातील औषधांच्या दुकानांमधून या आजारांवरील औषधांचा खप अधिक असल्याचेही येथील फार्मसिस्ट सांगतात. महापालिका आरोग्य विभागाच्या जूनमधील अहवालामध्ये मात्र एम-पूर्व विभागात असे आजार नियंत्रणात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे म्‍हणणे काय?
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी नियमितपणे केंद्राला भेट देत असून, प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रे कार्यरत असल्याचे निष्कर्ष नोंदवले गेले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून स्थलांतराची अट मात्र कंपनीने न पाळल्यामुळे नोटीस दिल्याचे मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी सुजित ढोलम यांनी स्पष्ट केले.