नाइट इकॉनॉमीचे व्यापाऱ्यांकडून स्वागत
सुरक्षेसह अंमलबजावणीवर मात्र प्रश्नचिन्ह
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : महाराष्ट्र सरकारने दुकाने, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, मॉल्स आणि इतर व्यावसायिक आस्थापना (दारू दुकाने वगळता) आता २४ तास सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली असून, व्यापारी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र या नव्या धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी पोलिस सुरक्षा व कर्मचारी संरक्षण याकडे सरकारने विशेष लक्ष द्यावे, अशी मागणीही संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन (एफआरटीडब्ल्यूए)चे अध्यक्ष वीरेन शाह यांनी सांगितले, की मुंबई जागतिक शहरांच्या बरोबरीला येण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. रोजगार, पर्यटन आणि महसूल यांना मोठी चालना मिळणार आहे. रिटेल, हॉस्पिटॅलिटी आणि खाद्यपदार्थ क्षेत्रासाठी ही सुवर्णसंधी मानली जात असून, मुंबईत नाइट इकॉनॉमीची सुरुवात होण्याच्या दिशेने हा मोठा टप्पा असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. व्यावहारिक अडचणींचा प्रश्न पुढे करून व्यापारी संघटनांनी मात्र सुरक्षेचे मुद्दे अधोरेखित केले आहेत. कायदा व सुव्यवस्था महत्त्वाची असून, पोलिसांकडून आदेश असूनही प्रत्यक्षात दुकाने लवकर बंद ठेवण्याचा दबाव येऊ शकतो. त्यानंतर मनुष्यबळ व वाहतूक महत्त्वाची असून, उशिरापर्यंत कर्मचारी मिळवणे, विशेषतः महिलांच्या सुरक्षित प्रवासाची सोय करणे हे आव्हानात्मक ठरेल. तसेच लहान दुकानदारांना रात्री उशिरा व्यवसाय फायदेशीर ठरेलच असे नाही, अशी शंकाही उपस्थित करण्यात आली असून, कचरा व्यवस्थापन, अग्निसुरक्षा व परवाने या सेवांमध्येही सुधारणा आवश्यक राहील, असेही तज्ज्ञ सांगतात.
.....................
लहान दुकानांबाबत संभ्रम
सरकारच्या परिपत्रकानुसार पोलिसांनी निर्णयाची अंमलबजावणी करायची असली तरी प्रत्यक्षात कायदा-सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव त्यांच्याकडून मर्यादा घालण्यात येण्याची शक्यता असल्याचे उद्योग क्षेत्राचे म्हणणे आहे. तसेच उद्योगतज्ज्ञांच्या मते सुरुवातीला मॉल्स, फूड कोर्टस, मोठे रिटेल स्टोअर्स आणि चेन आउटलेट्स हेच २४ तास सुरू राहतील. लहान दुकाने रात्रभर सुरू राहतील, अशी शक्यता कमी आहे.
................................
ग्राहक आणि सणासुदीच्या खरेदीसाठी वरदान
भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत या निर्णयामुळे फ्रँचाइजआधारित व स्थानिक २४x७ सुपरस्टोअर्स सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पर्यटक, स्थानिक ग्राहक आणि सणासुदीच्या खरेदीसाठी हे वरदान ठरेल, असा विश्वास व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला. यामुळे राज्य आणि मुंबईच्या अर्थकारणाला चालना मिळणार आहे. एकूणच व्यापारीवर्गाने या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी ‘सुरक्षा आणि व्यवहार्यता’ हे दोन घटक मजबूत केले नाहीत, तर २४x७ मुंबईची स्वप्नपूर्ती कागदावरच राहील, असे मत तज्ज्ञांचे आहे.
..............