बेघरांसाठी पालिकेचा नवा ‘आश्रय’ उपक्रम
गोकुलेश इमारतीचे नूतनीकरण; मुंबईत अजूनही अपुरे निवारे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : मुंबई महापालिकेने अखेर बेघर नागरिकांसाठी ठोस पाऊल उचलले आहे. एल्फिन्स्टन इस्टेट, मस्जिद बंदर (पूर्व) येथील गोकुलेश इमारतीत दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात येणार असून, यासाठी महापालिकेच्या बी विभागामार्फत ई-निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पाची एकूण अंदाजित किंमत दोन कोटी १३ लाख सात हजार ३३६ रुपये इतकी असून, निविदा फी १८ हजार १५० रुपये आणि ईएमडी (जामीन रक्कम) २.१३ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. हे आश्रयस्थळ आपत्तीच्या काळात किंवा तात्पुरत्या गरजांसाठी वापरता येईल, असे पालिकेच्या अभियंत्यांनी सांगितले.
महापालिकेचा दावा आहे की सध्या मुंबईत २३ निवारागृहे उपलब्ध आहेत. मात्र त्यापैकी बहुतांश अल्पवयीन मुले, निराधार महिला आणि प्रौढ झाल्यानंतर काळजी आणि संरक्षण सेवांची आवश्यकता असलेल्‍या तरुणांसाठी आहेत. सर्वसामान्य बेघर नागरिकांसाठी उपलब्ध निवाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे.
२०११च्या जनगणनेनुसार मुंबईत ५७ हजारांहून अधिक बेघर नागरिक होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येमागे १०० जणांसाठी निवारा असणे बंधनकारक आहे. म्हणजे मुंबईसारख्या शहरात किमान ५०० हून अधिक निवारे आवश्यक आहेत, परंतु प्रत्यक्षात फक्त २३ निवारेच कार्यरत आहेत.
राज्यस्तरीय समितीने यावर्षी मे महिन्यात पालिकेला उन्हाळा आणि पावसाळ्यासाठी तात्पुरते निवारे उभारण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र गेल्या तीन वर्षांत महापालिकेने एकही मोसमी निवारा उभारलेला नाही, असे समितीच्या नोंदीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२०१७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने मुंबईतील निवाऱ्यांची पाहणी केली असता, फक्त सात निवारेच कार्यरत असल्याचे समोर आले. त्यापैकी सहा लहान मुलांसाठी आणि एक पुरुषांसाठी होता. समितीने मुंबईसाठी ही संख्या अत्यल्प आहे, असे नमूद करून तात्‍पुरत्‍या आणि उभ्या बांधकाम पद्धतीत निवारे उभारण्याचे सुचवले होते. मात्र सात वर्षांनंतरही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, की मुंबईत सध्या असलेले २३ निवारे हे राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आहेत. आणखी निवारे उभारण्यासाठी ठिकाणांची निवड सुरू आहे.
प्रत्येक वर्षी पावसाळा सुरू झाला, की हजारो बेघर नागरिकांना पुन्हा पदपथांवर, उड्डाणपुलाखाली किंवा बसथांब्यांवर रात्र काढावी लागते. महापालिकेच्या निविदा आणि योजनांपेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अत्यल्प आहे. ‘आपत्कालीन काम’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तात्पुरत्या निवाऱ्यांच्या उभारणीसंबंधी पालिकेचे प्रयत्न नगण्य आहेत. त्यामुळे बेघर मुंबईकरांचे दुःख अद्यापही संपलेले नाही.

मुंबईतील बेघर निवाऱ्यांची संख्या तुटपुंजी आहे. महापालिका प्रशासन याबाबत उदासीन असल्याचे दिसते. एखादा निवारा उभारून समस्या सुटणाऱ्या नाहीत. महापालिका प्रशासनाने सहानुभूतीने बेघरांकडे बघायला हवे.
- ब्रिजेश आर्या,
सदस्य, महाराष्ट्र राज्य निवारा सनियंत्र समिती