‘ओसी’च्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करा
वॉचडॉग फाउंडेशनची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : राज्य सरकारने मुंबई आणि परिसरातील २५ हजारांहून अधिक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी कशी करायची, याबाबत अद्याप कोणताही शासन निर्णय (जीआर) किंवा राजपत्र अधिसूचना जारी केलेली नाही. त्यामुळे आधीच वापरात असलेल्या अनेक इमारती नियामक अनिश्चिततेत सापडल्या आहेत.
वॉचडॉग फाउंडेशनने याबाबत राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार करून तत्काळ कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. ही योजना २ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले होते. मात्र अंमलबजावणीसाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे अद्याप स्पष्ट न झाल्याने इमारतमालक आणि रहिवासी अडचणीत आहेत.
केवळ ओसी मिळणे पुरेसे नाही. मुंबई महापालिका अधिनियमातील कलम २७० ए अंतर्गत संबंधित वॉर्डच्या सहाय्यक अभियंता यांच्याकडून प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे तसेच ते कार्यकारी अभियंत्याकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
‘ओसी’सोबत नमूद केलेल्या अटींनुसार त्यावर कलम ३०५ आणि ३५३ ए लागू होतात. कलम ३०५ हे रस्ते समतलीकरणाशी, कलम ३५३ ए हे बिल्डिंग कंप्लिशन सर्टिफिकेट (बीसीसी)शी संबंधित आहे. या कलमानुसार कंप्लिशन सर्टिफिकेटशिवाय इमारतीचा वापर बेकायदा ठरतो.
फाउंडेशनने राज्य शासनाला विनंती केली आहे, की ‘ओसी’सोबतच ‘बीसीसी’ देण्याची तरतूद धोरणात समाविष्ट करावी, जेणेकरून इमारतींना कायदेशीर अधिवासाची अंतिम मान्यता मिळू शकेल. ही मागणी वॉचडॉग फाउंडेशनचे ट्रस्टी निकोलस अल्मेडा, ॲड. गॉडफ्रे पिमेंटा, ॲड. विवियन डिसोझा आणि रीटा डिसा यांनी संयुक्तपणे केली आहे.