मुलुंडमध्ये सत्र, दिवाणीसह विशेष न्यायालय शक्य
जीर्ण इमारतीच्या पुनर्बांधणीस प्रशासकीय मान्यता; वकिलांच्या लढ्यास यश
मुंबई, ता. ६ ः दिंडोशीप्रमाणे मुलुंड येथेही आता दंडाधिकारी न्यायालयासह सत्र, दिवाणी, कौटुंबिक, पोक्सो अशा विविध न्यायदालने सुरू केली जाऊ शकतात. येथील ८० वर्षे जुन्या व जीर्ण झालेल्या दंडाधिकारी न्यायालयाची इमारत पाडून १२ मजली सुसज्ज इमारतीस शासनाने गेल्या आठवड्यात प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यासाठी सुमारे ८७ कोटींचा निधी मंजूर केला.
१९४५मध्ये बांधण्यात आलेल्या टोपीवाला इमारतीत तहसीलदार कार्यालय आणि दंडाधिकारी न्यायालयाचे कामकाज चालते. ही इमारत जीर्ण अवस्थेत असून, कधीही पडू शकते. अधूनमधून इमारतीत छोटी मोठी पडझड होत असते. मोठा अपघात झाल्यास त्यात मनुष्य, वित्तहानीसोबत तहसीलदार कार्यालयातील महत्त्वाच्या दस्तांचे नुकसान होऊ शकते, या विचाराने २०१३ पासून वकील मंडळींनी स्थानिक लोकप्रतिनिधी ते शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू केला; मात्र पदरी निराशा पडल्याने अखेर ॲड. संतोष दुबे यांनी गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.
न्यायालय इमारतीच्या पुनर्निर्माणाची निकड का आहे, हे स्वतः युक्तिवाद करून न्यायालयास पटवून दिले. न्यायालयाने त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली. इमारतीचा स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल ग्राह्य धरीत उच्च न्‍यायालयाने मुलुंड दंडाधिकारी न्यायालयासमोरील मोकळ्या जागेची (शासकीय मिळकत) मोजणी, हा भूखंड विधी व न्याय विभागास हस्तांतरण, नव्या व सुसज्ज इमारतीसाठी खर्चाचे अंदाजपत्रक शासनाकडे मागवून घेतले. त्या आदेशाची पूर्तता करताच न्यायालयाने इमारत उभारणीस प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे आदेश पारित करीत ॲड. दुबे यांची याचिका निकाली काढली.
सध्या मुलुंड दंडाधिकारी न्यायालयात मुलुंड, नवघर, भांडुप आणि कांजूरमार्ग या चार पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील सुमारे २० हजारांहून प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नव्या इमारतीत प्रत्येक पोलिस ठाण्यासाठी स्वतंत्र न्याय दालन असेल. उर्वरित न्यायदालनांमध्ये लोक अदालत, सत्र न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, विशेष पोक्सो न्यायालय सुरू करावे, अशी मागणी ॲड. दुबे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली आहे.

१० माळ्यांवर ११ न्यायदालने
गेल्या आठवड्यात विधी व न्याय विभागाने ८७ कोटींचा अंदाजित खर्च करून मुलुंड न्यायालय इमारतीच्या पुनर्बांधणीस प्रशासकीय मंजुरी दिली. नव्या इमारतीत दोन भूमिगत मजले पार्किंगसाठी, वरील तळमजला आणि १० माळ्यांवर ११ न्यायदालने उभारली जातील.

सत्र, दिवाणी न्यायालय किंवा विशेष न्यायालय मुलुंड येथे सुरू झाल्यास पूर्व उपनगरांतील अशील, याचिकाकर्ते, अर्जदारांना सोयीचे ठरेल. तसेच मुख्य सत्र न्यायालयावरील ताणही कमी होईल. प्रत्येक सुनावणीसाठी किंवा अर्ज करण्यासाठी सध्या या सर्वांना मुख्य सत्र न्यायालयात जावे लागते. तो फेरा वाचेल.

- ॲड. संतोष दुबे,
याचिकाकर्ते