नव्या प्रकल्पांसाठी सल्‍लागारांची समिती नेमणार
विकासकामे कार्यक्षम करण्याचा प्रयत्‍न; पालिकेने मागवले अर्ज
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : महापालिकेच्या विकास प्रकल्पांना अधिक कार्यक्षम आणि नियोजित दिशा देण्यासाठी प्रशासनाने मोठी पावले उचलली आहेत. महापालिकेच्या मुख्य वास्तुशास्त्र विभागामार्फत सिव्हिल आणि लँडस्केपिंग प्रकल्पांसाठी असलेल्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार कक्षामध्ये सुधारणा आणि अद्ययावत बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आता नव्या प्रकल्‍पांसाठी सल्‍लागारांची समिती नेमण्यात येणार आहे.
या प्रक्रियेनुसार, महापालिका नव्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांना सहभागी करून घेत पुनर्गठन करणार आहे. यासाठी पात्र आणि अनुभवी सल्लागार कंपन्यांकडून अर्ज मागवले असून, २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दुपारी १२.३० वाजेपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
महापालिकेने ४ मे २०२३ रोजी तयार केलेल्या विद्यमान प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार कक्षाचे दर दोन वर्षांनी पुनरावलोकन करण्याचे नियोजन आधीपासूनच निश्चित केले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर या वर्षी सुधारित कक्ष तयार करण्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे. यामधून पुढील दोन वर्षे महापालिकेच्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी सल्‍लागारांच्या समितीची निवड केली जाईल. प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी कोणत्याही कंपनीचा अर्ज स्वीकारणे अथवा नाकारणे याचा पूर्ण अधिकार प्रशासनाकडे राहील.
महापालिकेतील अनेक विभागांमध्ये सध्या रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण, सार्वजनिक ठिकाणांचे सौंदर्यीकरण, स्मार्ट सुविधा आणि शाश्वत बांधकाम तत्त्वांवर आधारित प्रकल्प सुरू आहेत. नव्या बदलामुळे या सर्व कामांना तांत्रिक गती मिळणार असून, कामकाजातील पारदर्शकता आणि गुणवत्ता नियंत्रण अधिक बळकट होईल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे. महापालिकेच्या या उपक्रमामुळे अनुभवी वास्तुविशारद, अभियंते आणि लँडस्केप सल्लागारांना महानगरातील महत्त्वाच्या नागरी प्रकल्पांमध्ये सहभागाची संधी मिळणार आहे. स्मार्ट सिटी, हरित इमारती आणि पर्यावरणपूरक शहरी नियोजन यांसारख्या संकल्पनांना चालना देण्यासाठीही या नव्या समितीची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

कोणत्या प्रकल्पांसाठी नेमणार?
रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, कार्यालयीन इमारती, नाट्यगृहे, स्मशानभूमी, शाळा, बगीचे, बाजारपेठा, क्रीडा संकुले, सार्वजनिक कलाकृती, मातृसदने, वेलफेअर सेंटर्स आणि इतर नागरी विकास प्रकल्प अशा विविध कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये सिव्हिल बांधकामाबरोबरच लँडस्केपिंग, शहरी सौंदर्यीकरण, पर्यावरणपूरक रचना आणि स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांवरही भर दिला जाणार आहे.

अपेक्षित कामे
महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की अर्ज करणाऱ्या कंपन्यांकडून ज्या सेवा देणे अपेक्षित आहे, त्यात प्रकल्पांचे सर्वेक्षण आणि सविस्तर अहवाल तयार करणे, वास्तू आराखडे, संरचनात्‍मक नकाशे तयार करणे, अंतर्गत आणि बाहेरील डिझाइन विकसित करणे, मंजुरी प्रक्रिया, तांत्रिक सल्ला, खर्चाचा अंदाजपत्रक, निविदा दस्तऐवज तयार करणे, कामकाजाची देखरेख आणि गुणवत्ता नियंत्रण यांचा समावेश आहे. या सर्व टप्प्यांमध्ये महापालिकेला आवश्यक तांत्रिक मदत आणि समन्वय देणे बंधनकारक असेल.