राज्यातील ‘आरएमसी’ प्रकल्पांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नियम लागू
मुंबई महानगर प्रदेशापुरते मर्यादित असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आता राज्यभरात बंधनकारक

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : राज्यातील वाढत्या बांधकाम क्रियाकलापांमुळे निर्माण होणाऱ्या हवेच्या प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) मोठे पाऊल उचलले आहे. आतापर्यंत फक्त मुंबई महानगर प्रदेशापुरती लागू असलेली रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांसाठीची उभारणी व प्रदूषण नियंत्रण मार्गदर्शक तत्त्वे आता संपूर्ण राज्यभर लागू करण्यात आली आहेत.

‘एमपीसीबी’ने काढलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार, २०१६ व २०२४मध्ये जारी करण्यात आलेल्या सर्व जुन्या अधिसूचना रद्द करण्यात आल्या असून, नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी तत्काळ प्रभावाने करण्यात येणार आहे. या नव्या नियमानुसार आरएमसी प्रकल्पांना ‘ऑरेंज कॅटेगरी’त समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आरएमसी प्रकल्प बसवताना आता काही अटी पाळाव्या लागतील. त्यानुसार नवीन व्यावसायिक आरएमसी प्रकल्प शाळा, रुग्णालये (५० खाटांपेक्षा जास्त), न्यायालये आणि महाविद्यालयांपासून किमान २०० मीटर अंतरावरच उभारता येतील. मानवी वस्त्यांपासून ५० मीटर अंतर राखणे बंधनकारक आणि शहरातील प्रकल्प पूर्णपणे झाकलेले असणे आवश्यक आहे. एका महिन्यात सर्व विद्यमान प्रकल्पांनी पूर्ण झाकलेली रचना उभारणे अनिवार्य असून, प्रदूषण नियंत्रणासाठी २५ लाख (व्यावसायिक) किंवा १५ लाख इतकी बँक हमी द्यावी लागेल. ७० टक्के प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कॅप्टिव्ह आरएमसी प्रकल्प हटवणे बंधनकारक राहील. या मार्गदर्शक तत्त्वाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या प्रकल्पांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही ‘एमपीसीबी’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे पालन करणे बंधनकारक
आरएमसी वॉशिंगमधून तयार होणाऱ्या कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया करणे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकृत ठिकाणीच टाकणे आवश्यक आहे. या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वाची निर्मिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्वप्रेरणेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली आहे. मुंबईतील हवेच्या प्रदूषणावरील वृत्तपत्रीय अहवालांच्या आधारे ही कारवाई सुरू करण्यात आली होती.

राज्यभरात अंमलबजावणी
नोव्हेंबर २०२४मध्ये मुंबई महानगर प्रदेशापुरते आरएमसी प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र नियम लागू करण्यात आले होते; मात्र आता हवेच्या गुणवत्तेत होत असलेल्या एकूणच घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर हेच नियम संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील बांधकाम उद्योगांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी नव्या मानकांनुसार कार्य करावे लागणार असून, स्थानिक स्वराज्य संस्था व एमपीसीबी अधिकारी संयुक्तरीत्या या नियमांची अंमलबजावणी करतील.

हवेची गुणवत्ता ढासळू नये आणि विकास व पर्यावरण यांच्यात संतुलन राखले जावे, हा या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुख्य उद्देश आहे.
हवेच्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘एमपीसीबी’चे हे सर्वंकष पाऊल राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
- सिद्धेश कदम, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ