मोबाईल चोरीचा गुन्हा दडपणाऱ्या पोलिसांची खैर नाही
अतिरिक्त आयुक्तांना खातरजमा करण्याच्या सूचना; गुन्हा न नोंदवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ ः मोबाईल चोरी झाल्यास गहाळ झाल्याचे प्रमाणपत्र देऊन प्रकरण दडपण्याच्या पोलिसांच्या प्रचलित प्रथेस आता छेद मिळणार आहे. मोबाईल चोरीच्या प्रत्येक घटनेत गुन्हा नोंदवण्याचे स्पष्ट आदेश आयुक्त देवेन भारती यांनी दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर दिवसभरात पोलिसांना प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक मोबाईल चोरीच्या घटना आणि त्यावर केलेली कारवाई याचा अहवाल अतिरिक्त आयुक्तांना तपासण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.
या कारवाईमुळे गेल्या काही दिवसांत मोबाईल चोरीबद्दल नोंद होणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या वाढली आहे. जे अधिकारी गुन्हा नोंदवून घेत नाहीत त्यांना अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयात बोलावून कानउघाडणी सुरू झाली आहे. मोबाईल मारल्यास, हिसकावल्यास पोलिस ठाण्यातून गहाळ झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रथा प्रचलित आहे. अगदी थोडक्या प्रकारांमध्ये गुन्हे नोंदवून घेतले जातात. त्याबाबतच्या तक्रारी वाढल्याने आणि गुन्हे नोंद न झाल्याने आरोपींना अप्रत्यक्ष पाठबळ मिळत असल्याने आयुक्त भारती यांनी शहरातील सर्व पोलिस ठाण्यांना गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश दिले.
भारती यांच्या आदेशानुसार दिवसभरात मोबाईल चोरीच्या घटना प्रत्येक पोलिस ठाण्याने अतिरिक्त आयुक्तांना कळवाव्यात. त्यात चोरी झालेल्या मोबाईलबाबत माहिती, सीम कार्ड क्रमांक (मोबाईल नंबर), व्यक्तीचे नाव आणि पर्यायी संपर्क क्रमांक आदी माहिती द्यावी. अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाने संबंधित व्यक्तींना पर्यायी क्रमांकावर संपर्क साधावा. ही व्यक्ती मोबाईल कोठे विसरली की, प्रवासादरम्यान तो चोरी झाला, याची शहानिशा करावी. मोबाईल चोरी झाला असल्यास गुन्हा नोंदवला आहे का, याची खातरजमा करावी. गुन्हा नोंद नसल्यास संबंधित पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांना बोलावून गुन्हा का नोंदवला नाही, याबाबत विचारणा करावी आणि त्याचा अहवाल तयार करावा, असे आदेश भारती यांनी दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांत शहरातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयातील फेऱ्या वाढल्या आहेत. तसेच गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे.

गुन्हे कमी करण्याचा प्रयत्‍न
स्वातंत्र्याला ७० वर्षे झाली; पण अद्याप चोरीचे गुन्हे दाखल होत नाहीत, ही बाब पोलिस दलाच्या प्रतिमेला शोभा देणारी नाही. शिवाय, गुन्हा नोंद झाला की त्याचा तपास होतो, आरोपी अटक होतात, न्यायालयात खटला चालतो, शिक्षा होते. त्याचा वचक इतरांवर बसतो आणि गुन्हे कमी होतात. त्या विचाराने आयुक्तांनी आदेश दिले आहेत.

गुन्हे नोंदवणे टाळण्याचे कारण काय?
घडलेला गुन्हा न नोंदवता दडपणे याला ‘बर्किंग’ म्हणतात. सहसा सध्या चोरीच्या प्रकरणांमध्ये ही पद्धत पोलिसांकडून वापरली जाते. मुळात अपुरे मनुष्यबळ आणि कामाचे व्यस्त प्रमाण असल्याने एक चोर पकडायचा आणि त्याने मागील कालावधीत केलेले गुन्हे उघडकीस आणायचे, ही पद्धत पोलिस वापरतात. अनेकदा आयुक्त किंवा सहआयुक्त पातळीवर गुन्ह्यांचा आलेख मर्यादित ठेवण्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांवर अप्रत्यक्ष दबाव आणला जातो; मात्र अनेक आयुक्तांनी गुन्ह्यांचा आलेख वाढला तरी चालेल; मात्र प्रत्येक दखलपात्र घटनेत गुन्हा नोंदवावा, असे आदेश दिले. विशेषतः महिलाविरोधी गुन्ह्यांमध्ये तसे स्पष्ट आदेश देण्यात आले होते.

आकडेवारी
मुंबई पोलिसांच्या दफ्तरी मोबाईल चोरीचे गुन्हे स्वतंत्र नोंद होत नाहीत; मात्र चोरी, जबरी चोरी आणि स्नॅचिंगचे या वर्षात ७,२६२ गुन्हे घडले. अर्थात दिवसाला अशा २४ घटना घडतात. त्यात सुमारे निम्म्या घटना मोबाईल चोरीच्या असतात, असा अंदाज एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने नोंदवला.