रात्रशाळांसंबंधीच्या समित्या केवळ फार्स
अनेक शिफारशींकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप

संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : राज्यातील रात्रशाळा आणि त्यांच्या विकासासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाकडून वेळोवेळी विविध प्रकारच्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. काही समित्यांकडून त्यासाठीच्या अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशीदेखील करण्यात आल्या; परंतु अनेक वेळा समित्यांच्या शिफारशींवर अंमलबजावणी झाली नसल्याने रात्रशाळांसाठीच्या अनेक समित्या केवळ फार्स ठरल्या असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.

मुंबईसह राज्यातील रात्रशाळा मोठ्या संकटात सापडल्या आहेत. अनेक शाळांना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात टाळे लागणार असल्याने या रात्रशाळा वाचवण्यासाठी सरकारने विशेष लक्ष देण्याची गरज राष्ट्रवादी शिक्षक सेलचे अध्यक्ष व प्राचार्य अविनाश ताकवले यांनी व्यक्त केली.
रात्रशाळांच्या विविध प्रश्नांवर १९८०मध्ये सुरुवातीला महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांनी नेमलेल्या समितीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या. या समितीमध्ये रात्रशाळांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी रात्रशाळांच्या वेळा सुमारे साडेतीन तास असाव्यात, त्यासोबतच वर्षभर येणाऱ्या विविध सुट्ट्या रद्द करून त्या सुट्ट्यांमध्येदेखील रात्रशाळा सुरू राहाव्यात, अशा प्रकारची महत्त्वपूर्ण शिफारस केल्या होत्या; परंतु दुबार कार्य करणाऱ्या शिक्षकांनी, काही लोकप्रतिनिधींनी या शिफारशींची अंमलबजावणी नीट होऊ दिली नाही. त्यानंतर रात्रशाळांच्या प्रश्नांवर विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये असंख्य वेळा चर्चा झाल्या. विशेष म्हणजे, माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते, माजी आमदार भगवान आप्पा साळुंखे, विद्यमान आमदार विक्रम काळे आदींनी वेळोवेळी सभागृहामध्ये रात्रशाळांचे प्रश्न मांडले; परंतु रात्रशाळांच्या एकूणच विकासासंदर्भात आतापर्यंत योग्य पर्याय उभे राहू शकले नसल्याची खंत राष्ट्रवादी शिक्षक सेलचे सचिव सु. द. सुसरे यांनी व्यक्त केली.

काही समित्यांचा गोषवारा
- १७ मार्च २००७ रोजी शालेय शिक्षणच्या संचालक स्तरावर समिती गठित करण्यात आली होती; यात काही शिक्षक आमदार शाळा संघटनेचे प्रतिनिधी सहभागी होते. त्यामध्ये रात्रशाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या पात्रतेसंदर्भात निकष ठरले जाणार होते. यामध्ये रात्रशाळांची वेळ वाढवण्यासाठी सूचना करण्यात आली.
- २५ जुलै २०१९ रोजी संचालक स्तरावर त्रिस्तरीय समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीमार्फत रात्रशाळेतील प्रश्न सोडवून ते मार्गी लावावेत, यासाठी अभ्यासगटदेखील नेमण्याचा निर्णय झाला होता.
- जून २०२२ मध्ये शाळांसाठी सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यासाठी शालेय शिक्षणमंत्री आणि शिक्षक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती; परंतु या समितीच्या काही बैठका आणि सोपस्कार पूर्ण झाले.