जुन्या वाहनमालकांना आर्थिक भुर्दंड
केंद्रीय मोटार वाहन नियमांत सुधारणा; वाहनांचे आयुष्य १५ वरून १० वर्षे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : केंद्र सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन नियमांत सुधारणा करीत जुन्या आणि व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेस चाचणी शुल्कात भरमसाठ वाढ केली आहे. यामध्ये काही व्यावसायिक वाहनांसाठी हे शुल्क थेट १० पटींनी वाढण्यात आले असून, त्यातच आता १५ ऐवजी १० वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांनाही फिटनेस शुल्काचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.

सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन नियमांत सुधारणा करीत वाहनांच्या फिटनेस चाचणीसाठी पूर्वीची १५ वर्षांची मर्यादा आता १० वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १० वर्षांपेक्षा जुन्या सर्व प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी फिटनेस चाचणी शुल्क १० पटीपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. तसेच १० वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी दर दोन वर्षांनी चाचणी देणे बंधनकारक असेल. जुनी आणि प्रदूषणकारी वाहने रस्त्यांवरून कमी करणे हा यामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या जुन्या वाहनांची तत्काळ फिटनेस चाचणी करून शुल्क भरावे अन्यथा मोठ्या भुर्दंडाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. नव्या तरतुदींनुसार बेकायदा वाहनांसाठी नूतनीकरण शुल्क १०० रुपये निश्चित केले आहे. दुचाकींसाठी हे शुल्क २,००० रुपये, तीन चाकींसाठी ५,००० रुपये आणि हलक्या मोटार वाहनांसाठी (एलएमव्ही) नोंदणी नूतनीकरण शुल्क १०,००० रुपये असेल. याशिवाय आयात केलेल्या दुचाकींसाठी २०,००० रुपये आणि आयात केलेल्या चारचाकी वाहनांसाठी ८०,००० रुपये आकारले जाईल. इतर श्रेणीतील वाहनांसाठी हे शुल्क १२,००० असेल, असे सांगण्यात आले.

वाहनधारकांत नाराजी
वाहनांच्या फिटनेस चाचणीसाठीच्या शुल्कात वाढ केल्याने वाहनधारकांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे. अशातच याचा भुर्दंड सामान्य नागरिकांना सोसावा लागणार असल्याने या शुल्कवाढीविरोधात नाराजीचा सूर उमटत आहे. दुसरीकडे वाहनधारकांनी वाहनांची फिटनेस चाचणी करून घेण्याचे आवाहनही उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.