रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पांतून शिवशाहीला ‘ऑक्सिजन’?
जोर-बैठकांना वेग; वर्षानुवर्षे निष्क्रिय प्राधिकरणाला सरकारची चालना
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाला आता एसआरएकडून रखडलेला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प मिळणार आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून हाती प्रकल्प नसल्याने निष्क्रिय झालेल्या शिवसेनेला चालना मिळणार आहे. दरम्यान, एसआरएने प्रकल्प देताना व्यवहार्य असलेला आणि कायदेशीर अडचणी नसलेला प्रकल्प द्यावा यासाठी शिवशाही आणि एसआरएच्या अधिकाऱ्यांमध्ये जोर बैठकांचे सत्र सुरू आहे. त्यामुळे शिवशाहीला नेमका कोणता प्रकल्प मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबईत जास्तीत जास्त झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवून मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्याचाच भाग म्हणून अनेक खासगी विकसक एसआरए प्रकल्प राबवतात. मात्र, अनेकांनी आर्थिक आणि तांत्रिक कारणे देत जवळपास ५०० हून अधिक प्रकल्प रखडवून ठेवले आहेत. त्यामुळे येथील रहिवाशांना घराची प्रतीक्षा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या आधी जवळपास २२५ प्रकल्प वेगवेगळ्या सरकारी प्राधिकरणांना वाटप करत ते पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, त्यापैकी अनेक प्रकल्पाच्या कामात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. तसेच शिवशाहीकडून सातत्याने प्रकल्प देण्याबाबत मागणी केली जात आहे. त्याची दखल घेत काही प्रकल्प शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा निर्णय एसआरएने घेतला आहे. त्यासाठी सुरुवातीला एक प्रकल्प शिवशाहीला दिला जाणार असून, तो कोणता असावा याबाबत विचार सुरू आहे.

निधीचे नो टेन्शन
शिवशाही पुनर्विकास प्रकल्पाकडे जवळपास साडेचारशे कोटी रुपयांचा स्वनिधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाने शिवशाहीला रखडलेला पुनर्विकास प्रकल्प दिल्यास स्वतःच्या आर्थिक निधीतून पूर्ण करून लाभार्थ्यांना घरे देऊ. तसेच विक्री योग्य सदनिकांच्या माध्यमातून महसूल उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे शिवशाहीला सुगीचे दिवस येऊ शकतात, असा विश्वास शिवशाहीच्या एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.