Matheran News: माथेरानमध्ये येण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध झाले असून त्यापैकी एक हातरिक्षा आहेत, मात्र सनियंत्रण समितीच्या आदेशावरून नगरपालिकेने हातरिक्षाचालकांना ई-रिक्षा न देता, थेट ठेकेदाराला चालवण्यास दिल्याने श्रमिक हातरिक्षा चालक-मालक संघटनेने हातरिक्षा बेमुदत बंद केल्या आहेत.

माथेरानमध्ये ई-रिक्षा एक वर्षासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर २६ डिसेंबरपासून ई-रिक्षा सुरू करण्यात आल्‍या. पण हातरिक्षा चालकांनाच ई-रिक्षा चालवण्यास द्याव्यात, अशी मागणी श्रमिक हातरिक्षा चालक-मालक संघटनेची होती.

मात्र सनियंत्रण समितीच्या आडमुठे धोरणामुळे हातरिक्षा चालक ई-रिक्षांपासून वंचित राहिले. सनियंत्रण समितीने ठेकेदारामार्फत ई-रिक्षा चालवण्यात याव्यात, अशा सूचना केल्यानंतर माथेरान गिरिस्थान नगरपालिकेने सर्व सात ई-रिक्षा ठेकेदाराच्या माध्यमातून सुरू केल्या आहेत. त्‍यामुळे श्रमिक हातरिक्षा चालक-मालक संघटनेकडून संताप व्यक्‍त होत असून हातरिक्षा चालकांच्या आशांवरही पाणी फिरले आहे

नाताळमध्ये पर्यटन हंगाम असताना, श्रमिक संघटनेला कुठलाही परिणाम जाणवला नाही, मात्र मार्चमध्ये पर्यटकांची संख्या रोडावल्‍याने हातरिक्षा व्यवसायावर परिणाम दिसू लागला असून उपासमारीची भीती व्यक्‍त होत आहे. सनियंत्रण समितीचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारपासून (ता. ८) हातरिक्षा चालकांनी काम बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शहरात एकही रिक्षा फिरकत नसल्याने ज्‍येष्ठ नागरिक, दिव्यांग पर्यटकांचे हाल होत आहेत.

नोव्हेंबरमध्ये घेतले प्रशिक्षण
ई-रिक्षा सुरू होणार आणि त्या चालवण्यास मिळणार, असा विचार करून हातरिक्षा चालकांनी नोव्हेंबरमध्ये कर्जतमध्ये जाऊन ई-रिक्षा चालवण्याचे प्रशिक्षण घेतले. काहींना बॅचसुद्धा मिळाले. पण सनियंत्रण समितीने त्यांच्या प्रशिक्षणावर पाणी सोडत ठेकेदाराला ई-रिक्षा चालवण्यात दिल्‍या.

पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवणार

हातरिक्षा चालकांना ई-रिक्षा न देता ठेकेदारामार्फत चालवल्‍या जात आहेत. आणखी १३ रिक्षा पुढील काही महिन्यात दाखल होणार आहेत. त्‍यामुळे हातरिक्षा चालकांना रोजगार उपलब्‍ध होईल, अशी अपेक्षा होती, मात्र त्‍या रिक्षाही ठेकेदाराकडूनच चालवल्‍या जाणार असल्‍याने हातरिक्षाचालकांनी बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. तर सोमवारपासून उपोषणाचा मार्ग अवलंबणार असून याबाबत एकत्रित निर्णय घेतला, असे श्रमिक हातरिक्षा चालक मालक संघटनेकडून सांगण्यात आले.

सनियंत्रण समिती स्थानिकांच्या हितासाठी हवी

याचिकाकर्ते सुनील शिंदे यांनी ५ फेब्रुवारी रोजी सनियंत्रण समितीला पत्र लिहले होते, यात हात रिक्षाचालकांची भूमिका मांडण्याची संधी द्यावी असे नमूद केले होते. त्या अनुषंगाने ६ मार्च रोजी अलिबाग येथे झालेल्या सनियंत्रण समितीच्या सभेला श्रमिक हातरिक्षा चालक-मालक संघटनेचे पदाधिकारी गेले होते, मात्र बैठक होईपर्यंत संघटनेचे सदस्‍य दालनाबाहेर उभे राहिले, मात्र सनियंत्रण समितीच्या एकाही सदस्यांनी सकारात्‍मक प्रतिसाद दिला नाही तसेच संघटनेला आपले म्हणणे मांडण्याची परवानगी दिली नाही. ई-रिक्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीन आदेश दिले असून कुठेही खासगी ठेकेदार नेमावे, असा उल्लेख नसल्‍याचे श्रमिक हातरिक्षा संघटनेचे म्‍हणणे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ई-रिक्षा या हातरिक्षा चालकांनाच चालवण्यास देण्यात याव्यात असे आदेश १० जानेवारीला दिले आहेत, असे असतानाही सनियंत्रण समिती ठेकेदारामार्फत त्‍या चालवत आहे. स्थानिक हातरिक्षा चालकांनी रिक्षा चालवण्याचे प्रशिक्षण घेतले आहेत. आणि रिक्षा चालवण्यासाठी ते सक्षमही आहेत, असे असताना सनियंत्रण समिती ठेकेदारासाठी अडून बसली आहे. सनियंत्रण समितीचा निर्णय हातरिक्षा चालकांसाठी मारक आहे. आता १३ ई-रिक्षा आणखी वाढणार आहेत, त्‍यामुळे सनियंत्रण समितीने सारासार विचार करावा.

- सुनील शिंदे, सचिव, श्रमिक हातरिक्षा चालक-मालक संघटना