सोसायटीला निवासी जागा व्यापारी जागा म्हणून बदलता येते का?

प्रश्न : तळमजल्यावरील सदस्यांनी सोसायटीला पैसे देऊन त्यांची निवासी जागा व्यावसायिक कामासाठी वापरली. आता पुनर्विकास करताना त्या जागेची गणना कोणत्या स्वरूपात केली जाईल? कारण महापालिकेने त्याची नोंद निवासीच ठेवली आहे.
- सुनील गटणे, कल्याण-डोंबिवली

उत्तर : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कोणत्याही मंजूर उपविधीमध्ये संस्था स्तरावर जागेचे रूपांतर निवासीचे अनिवासी किंवा अनिवासीचे निवासी करण्याचे कोणतेही अधिकार कार्यकारी मंडळास नाहीत. त्यामुळे कार्यकारी मंडळाने जागेचा वापर बदलण्यासाठी दिलेली परवानगी हे मुळातच नियमबाह्य कृत्य आहे. पदाधिकाऱ्यांनी उपविधीच्या तरतुदीनुसार काम केले नाही असेच म्हणावे लागेल. या रूपांतराचा केवळ एवढाच भाग लक्षात घ्यावा, की संस्था स्तरावर अशा सभासदांना ज्यांनी त्यांची निवासी जागा व्यावसायिक कामाकरिता वापरली आहे, त्यांच्याकडे कानाडोळा करणार आहेत किंवा त्याच्या अयोग्य कृत्यांना अभय आहे; पण हे अभय कायद्याच्या कक्षेत बसत नाही. पुनर्विकास करताना सर्व सभासदांच्या मूळ करारनाम्यानुसार त्यांच्या सदनिकेचे क्षेत्रफळ, तसेच त्याचा वापर म्हणजे निवासी, अनिवासी असे वर्गीकरण केलेले असते हे लक्षात घेतले जाते. तसेच महापालिकेचा मंजूर नकाशा, आराखडा व त्यातील क्षेत्रफळ आणि वापरासंबंधी प्रमाणपत्र लक्षात घेतले जाते व मगच पुनर्विकास केला जातो. त्यामुळे निवासी जागा ही जरी संस्थेच्या आशीर्वादाने अनिवासी वापरात असली, तरी ती कायदेशीररीत्या कागदोपत्री निवासी जागा असते. जागा निवासी असेल आणि त्याचे अनिवासी असे वर्गीकरण बदलून हवे असल्यास असे करण्याचे सर्व अधिकार हे केवळ महापालिकेलाच असतात. या सर्व बाबींचा विचार करता तुमच्या संस्थेत महापालिकेचा मंजूर नकाशा व त्याचे वर्गीकरण म्हणजे निवासी-अनिवासी या कागदपत्रांच्या आधारे होणार आहे. त्यामुळे मंजूर आराखड्यानुसार निवासी जागा निवासी म्हणूनच पुनर्विकास होणार आहे.

प्रश्न : आमच्या संस्थेमध्ये पुनर्विकासासाठी विशेष सभा घेण्याचे ठरवले आहे. या सभेमध्ये संयुक्त सभासद भाग घेऊ शकतो का? तसेच अशा सभेमध्ये मतदान करू शकतो का?
- जगदीश खेडेकर, दहिसर बोरिवली
उत्तर : महाराष्ट्र सहकारी कायद्यात सन २०१९ मध्ये झालेल्या बदलानुसार संयुक्त सभासद ही संज्ञा व त्याचे विश्लेषण आणि व्याख्या करण्यात आली आहे. यामध्ये जे सदनिका एकापेक्षा अधिक नावाने खरेदी करतात, अशा सर्व व्यक्तींना सभासदत्व दिले जाते. खरेदीदारांची नावे खरेदीखताच्या अग्रक्रमानुसार भागदाखल्यावर घेतली जातात. त्यामध्ये ज्या खरेदीदाराचे नाव प्रथम असते, तो सभासद म्हणून संबोधला जातो. ज्यांची नावे दुसऱ्या, तिसऱ्या अशा क्रमांकाने असतात, त्यांना संयुक्त सभासद म्हणून संबोधण्यात येते. त्यांचे हक्क, अधिकार, संस्थेमध्ये त्यांचा सहभाग इत्यादीची कायद्यामध्ये स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सहकारी कायद्यामध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे, की संयुक्त सभासदांसाठी वार्षिक किंवा विशेष सर्वसाधारण सभेत जर सभासद उपलब्ध नसेल तर संयुक्त सभासद अशा सभेत उपस्थित राहून त्यात भाग घेऊ शकतो. संयुक्त सभासदाला सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहण्यासाठी मूळ सभासदाच्या अनुमतीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे मूळ सभासदाच्या गैरहजेरीत संयुक्त सभासद सर्वसाधारण सभेत हजर राहू शकतो, तसेच मतदानदेखील करू शकतो. संयुक्त सभासदाने केलेले मतदान हे मूळ सभासदावर बंधनकारक असते. संस्थेला अशा सभासदाने केलेल्या मतदानाला तीच किंमत व महत्त्व द्यायचे आहे, जे मूळ सभासदाने केलेल्या मतदानास मिळते.