मुंबई, ता. २० : ‘सर्वांसाठी पाणी’ या पाणी धोरणाची मुंबई महापालिकेने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या धोरणानुसार गेल्या चार महिन्यांत साडेसहा हजारांवर अर्ज पालिकेकडे आले असून, सुमारे ७०० कुटुंबियांना नळजोडणी देण्यात आल्या आहेत.

‘सर्वांसाठी पाणी’ या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘पाणी हक्क समिती’कडून वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. पालिकेने १ मे २०२२ पासून पाणी धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या धोरणानुसार मुंबईतील झोपडपट्ट्यांतून जलजोडण्यांसाठी अर्ज केले जात आहेत. एक अर्ज ५ कुटुंबासाठी असे सुमारे सात हजारांहून अधिक कुटुंबांनी अर्ज केले आहेत. यातील १५० हून अधिक जणांना जलजोडण्या देण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, दहिसर येथील गणपत पाटील नगर, वर्सोव्यातील सिद्धार्थ नगर, मानखुर्द, महाराष्ट्र नगर येथील भीमनगर झोपडपट्ट्यांत जलजोडण्यांची कामे सुरू झाली आहेत. यातील दहिसर येथील गणपत पाटील, मानखुर्द, महाराष्ट्र नगर येथील भीमनगर व मालाड पश्चिमेतील अंबूजवाडी येथे १५०हून अधिक जलजोडण्यांची कामे झाली आहेत.

पाणीमाफियांना चाप
अवैध झोपड्या, रस्ते आणि पदपथांवरील झोपड्या, सरकारच्या भूखंडांवरील झोपडपट्ट्यांना अधिकृत जलजोडण्या दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे या वर्गाला पाणी विकत घ्यावे लागते. १० ते २० लिटरच्या कॅनसाठी ५० ते १०० रुपये मोजावे लागतात. याचा फायदा झोपडीदादा आणि पाणी माफियांनी उठवला; तर दुसरीकडे काही भागांत निवासी इमारती, व्यावसायिक कार्यालयांमध्ये पाण्याची कमतरता आहे. या ठिकाणी टँकर वा अन्य मार्गाने पाणीपुरवठा केला जातो. या अवैध पुरवठ्यासाठी पाणीचोरीचा अवलंब केला जातो; परंतु पाणी धोरणामुळे अशा पाणीमाफियांना चाप बसला आहे.

चोरी, गळती थांबवणार
पालिकेतर्फे मुंबईत दररोज ३,८५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. यापैकी चोरी आणि गळतीमुळे २७ टक्के म्हणजे सुमारे ७०० ते ८०० दशलक्ष लिटर पाणी वाया जाते. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पालिकेचे प्रयत्न सुरू असले, तरी अजूनही पूर्णतः यश आलेले नाही. त्यामुळे आता पाणी धोरणाच्या अंमलबजावणीतून गळती, चोरी रोखली जाईल. तसेच दूषित पाण्याची समस्याही कमी होण्यास मदत होईल, अशी माहिती जल अभियंता विभागाने दिली.

मोठ्या झोपडपट्ट्यांमध्ये जलवाहिन्या टाकून मिळाव्यात यासाठी झोपडीधारकांनी पालिकेकडे अर्ज केले आहेत. यात काही ठिकाणी पालिकेकडून मंजुरी मिळाली आहे. गणपत पाटील नगर झोपडपट्टीतही जलजोडणीची प्रक्रिया सुरू झाली असून आतापर्यंत ७० जलजोडण्याचे काम झाले आहे.
- सीताराम शेलार, पाणी हक्क समिती