कासा, ता. ४ (बातमीदार) : नोव्हेंबर २००५ नंतर राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान योजना सुरू केल्याचा शासन निर्णय सरकारने पारित केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे तीन हजार ५०० पेक्षा जास्त मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना थेट फायदा होणार आहे. लाभार्थींना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना व १९८४ मधील योजनेनुसार सेवा उपदानसुद्धा मिळणार आहे.

कार्यरत सर्व कर्मचाऱ्यांनासुद्धा सेवा उपदान लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना कुटुंब निवृत्तिवेतन व सेवा उपदानाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एखादा कर्मचारी सेवेत असताना अपंग झाल्यास नोकरी करण्यास असमर्थ ठरल्याससुद्धा जुनी पेन्शन मिळणार आहे. राज्य शासकीय व निमशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना सुरू केल्याने जुन्या पेन्शन योजनेतील कोणतेही फायदे नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मिळत नव्हते. अनेक आंदोलने करूनही सरकार दुर्लक्ष करीत होते. त्यामुळे मागील महिन्यात अधिकारी व कर्मचारी अस्वस्थ झाले होते. त्यांनी जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी आक्रमक होऊन आठवडाभराचा संप केला होता. विविध माध्यमांतून आक्रोश करणारा कर्मचारी वर्ग आता थोडा का होईना सुखावला असून या शासन निर्णयाचे स्वागत होताना दिसत आहे.

------------
राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळणे हा त्यांचा संविधानात्मक हक्क आहे. तो हक्क तत्कालीन सरकारने हिरावून घेतल्यामुळे मागील नऊ वर्षांपासून सातत्याने आंदोलने करण्यात आली. त्याचेच फलित म्हणून हा निर्णय घेणे सरकारला भाग पडले आहे.
- लक्ष्मण ननवरे, जिल्हा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना

---------------
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर काढलेल्या लाखोंच्या मोर्चामुळे सरकारला जाग आली. तेव्हाच मोर्चेकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केले होते. ते आश्वासन त्यांनी पूर्ण केले. त्याबद्दल राज्य सरकारचे मनपूर्वक आभार.
- प्रवीण बडे, राज्य कोषाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना