भाईंदर, ता. २३ (बातमीदार) : विकासकामांमुळे कांदळवनांची पुन्हा लागवड करण्यासाठी वनविभागाला पर्यायी जागा देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी मिरा-भाईंदर महापालिकेने उत्तनमध्ये सुमारे नऊ हेक्टर जागा कांदळवन कक्ष पर्यायी जागा म्हणून आरक्षित केली आहे. ही जागा आरक्षित करण्यासाठी विकास आराखड्याच्या बदलाला मान्यता मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवला आहे.

उत्तनसह डोंगरी, तारोडी, चौक, पाली या गावांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने विकास आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मिरा-भाईंदर महापालिकेकडे आहे; परंतु या आराखड्यात कांदळवन कक्ष पर्यायी जागेचे आरक्षण नव्हते. त्यामुळे महापालिकेला मोठी अडचण येत होती. मिरा, भाईंदर शहर हे तीन बाजूंनी खाडीच्या पाण्याने वेढलेले असल्याने अनेक ठिकाणी कांदळवन आहे. विकासकामात येणारी कांदळवने काढायची असल्यास त्यासाठी कांदळवन कक्ष, पर्यावरण विभाग, तसेच उच्च न्यायालयातून परवानगी घ्यावी लागते. शिवाय जेवढी कांदळवने काढण्यात येतात, त्याबदल्यात प्रती रोप वनविभागाला पैसे मोजावे लागतात व कांदळवनाची पुन्हा लागवड करण्यासाठी वनविभागाला पर्यायी जागा देणे बंधनकारक आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची जमीन
सध्या सुभाषचंद्र बोस मैदानाचा विकास, भाईंदर उत्तन रस्ता, जेसल पार्क घोडबंदर रस्ता अशी अनेक विकासकामे प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी काही ठिकाणी कांदळवन काढावे लागणार असल्याने महापालिकेला वनविभागाला पर्यायी जागा द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी उत्तन येथील सुमारे ९९ हेक्टर सरकारी जागेपैकी ९ हेक्टर जागेवर कांदळवन कक्ष पर्यायी जागा हे आरक्षण महापालिकेकडून प्रस्तावित करण्यात आले. ही जागा सध्या हरित क्षेत्रात समाविष्ट असून ती महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची आहे.