Mumbai News: मिरा-भाईंदर महापालिकेचा आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. या अर्थसंकल्पासोबतच चालू आर्थिक वर्षाचा सुधारित अर्थसंकल्पही प्रशासनाकडून सादर करण्यात आला आहे.

त्यात या वर्षात तब्बल ४४० कोटी रुपयांची तूट आढळून आली. चालू आर्थिक वर्षात उत्पन्नाचा अपेक्षित आकडा गाठता न आल्यामुळे ही तूट दिसून आली आहे.( 2 thousand 297 crores budget of mira bhyander municipal corporation)

मिरा-भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त संजय काटकर यांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीचा २२९७ कोटी ९४ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प नुकताच सादर केला. या अर्थसंकल्पासोबतच २३-२४ या चालू आर्थिक वर्षाचा सुधारित अर्थसंकल्पही सादर करण्यात आला.

गेल्या वर्षी तत्कालीन आयुक्त दिलीप ढोले यांनी २३-२४ या वर्षासाठीचा २१७४ कोटी ५४ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. प्रत्यक्षात वर्षाखेरीस हा अर्थसंकल्प १७३४ कोटी १८ लाखांपर्यंतच झेप घेणार असल्याचे सुधारित अर्थसंकल्पाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.

गेल्या वर्षीदेखील त्याआधीच्या म्हणजेच २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात तब्बल सातशे कोटी रुपयांची तूट आली होती. त्यावेळी त्यावेळच्या सत्ताधाऱ्यांनी अर्थसंकल्पात चारशे कोटींहून अधिक वाढ केली होती.

प्रशासनाकडून दाखवण्यात आलेल्या उत्पन्नाच्या आकडेवारीत त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी भरघोस वाढ केली होती. मात्र वर्षाखेरीस हे आकडे फसवे असल्याचे स्पष्ट झाले होते.

मात्र यावर्षीदेखील त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आहे. ऑगस्ट २०२२ मध्ये नगरसेवकांची मुदत संपुष्टात आल्याने गेल्या वर्षी २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प प्रशासनाकडूनच अंतिम करण्यात आला व त्याचीच अंमलबजावणी वर्षभर करण्यात आली. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प अधिक वास्तववादी असेल, अशी अपेक्षा बाळगली जात होती.

मात्र, प्रशासनाने अर्थसंकल्पात दर्शवलेले उत्पन्नाचे आकडेदेखील फोल ठरले आहेत. परिणामी २३-२४ च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित उत्पन्न व प्रत्यक्षात जमा झालेले उत्पन्न यात ४४० कोटी रुपयांची तूट दिसून आली आहे.

उत्पन्नात घट झाल्यास खर्चावरही मर्यादा

१. मालमत्ता कर, विकास कर, मोकळ्या जागांचा कर, परवाना शुल्क, बाजार शुल्क आदी महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत.(total budget of mira bhyander municipal corporation )

या स्रोतांद्वारे महापालिकेच्या तिजोरीत वर्षभरात किती उत्पन्न जमा होईल याचा अंदाज गृहीत धरून अर्थसंकल्पात जमेच्या बाजूला आकडेवारीत समाविष्ट केली जाते. याशिवाय सरकारकडून मिळणारे अनुदान, विशेष निधी, त्याचप्रमाणे विविध विकासकामांसाठी घेतलेली कर्जे याचादेखील जमेच्या बाजूत समावेश करून त्यानुसार अर्थसंकल्प तयार केला जातो.

२. याच आकड्यांच्या आधारे खर्चाच्या बाजूत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, अन्य अत्यावश्यक खर्च, शासकीय देणी, कर्जाची परतफेड व विकासकामे यावरील खर्चाच्या रकमा समाविष्ट केल्या जातात;

परंतु जमेच्या बाजूकडील उत्पन्नाच्या आकडेवारीत घट झाली तर खर्चाची बाजूदेखील कोलमडून जाते. त्याचा प्रत्यय प्रशासनाने सादर केलेल्या २३-२४ च्या सुधारित अर्थसंकल्पात दिसून आला आहे.

उत्पन्नाच्या घटकांमध्ये मोठी तफावत

चालू आर्थिक वर्षात शासकीय कर वगळता सर्वसाधारण मालमत्ता कर १२३ कोटी रुपये जमा होईल, असे अपेक्षित धरण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ११२ कोटी रुपयेच तिजोरीत जमा होणार आहेत. विकास आकार २०० कोटी रुपये गोळा होईल, असे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, मार्चअखेर तो जवळपास निम्माच म्हणजेच ११० कोटी रुपयेच गोळा होणार आहे. मोकळ्या जागांचा कर ५० कोटींऐवजी २५ कोटी, ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मितीचे उत्पन्न ५० कोटींऐवजी २० कोटी जमा होणार असल्याने उत्पनाच्या बाजूकडे महत्त्वाची तफावत आली आहे.