कोरोना काळात जनसाधारण तिकीट बुकिंग सेवा केंद्रावरून (जेटीबीएस) पॅसेंजर गाड्यांच्या मेल-एक्स्प्रेस तिकिटांऐवजी साधारण तिकिटांची विक्री करण्यात आली.

त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने सुमारे २५० जेटीबीएसधारकांवर दंड ठोठावला आहे. ही चूक तांत्रिक समस्येमुळे झाल्याने हा दंड माफ करावा, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र जेटीबीएस संघाने केली आहे.

तिकीट खिडक्यांवरील रांग कमी करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने जनसाधारण तिकीट बुकिंग सेवा (जेटीबीएस) सुरू केली. सुमारे आठ ते दहा टक्के प्रवासी जेटीबीएसद्वारे तिकीट काढतात. यामध्ये एका तिकिटामागे एक रुपया जास्त घेण्यात येतो.

कोरोना काळात रेल्वे बोर्डाने निर्बंधांसह प्रवासी वाहतूक सुरू ठेवली होती. यावेळी पॅसेंजर गाड्यांना मेल-एक्स्प्रेसचा दर्जा दिला होता. या काळात रेल्वे प्रशासनाकडून मेल-एक्स्प्रेस तिकीट देण्याबाबत सूचना दिल्या नाही.

ही बाब तांत्रिक अर्थात डाटाबेस संबंधित आहे. तांत्रिक चुकीमुळे हा गोंधळ निर्माण झाला. कोरोना काळात मेल-एक्स्प्रेस तिकिटांऐवजी साधारण तिकीट मिळण्याबाबत प्रवासी वाद घालत होते. साधारण तिकीट विक्री बंद केली असता हा वादच निर्माण झाला नसता. त्यामुळे जेटीबीएसधारकांकडून दंड घेणे योग्य नसल्याची माहिती अखिल महाराष्ट्र जेटीबीएस संघाने ‘सकाळ’ला दिली.

प्रवाशांचा कमी प्रतिसाद

जेटीबीएसधारकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सद्य:स्थितीतदेखील जेटीबीएस तिकीट सुविधेसाठी प्रवाशांचा कमी प्रतिसाद दिसून येत आहे. त्यामुळे जेटीबीएसधारकांची सद्यःस्थिती पाहता दंड म्हणून पाठविलेली डेबिट भरणे अशक्यप्राय आहे.

जेटीबीएसधारकांच्या विनंतीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून दंड म्हणून पाठविलेली रक्कम माफ करण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र जेटीबीएस संघाचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी केली आहे.