Thane News: पालिकेचा आर्थिक गाडा रुळावर येण्याची कोणतीच चिन्हे दिसत नाहीत. ठाणे पालिकेने मार्च २०२२ पर्यंतची कंत्राटदारांची ८६ कोटींची बिले अदा करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते.

मात्र, निवडणुकीच्या कामाला अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुंपल्याने त्याचा परिणाम वसुलीवर झाला आहे. सध्या पालिकेच्या तिजोरीत केवळ १० कोटीच शिल्लक आहेत.

त्यामुळे कंत्राटदारांची शिल्लक असलेली १७ कोटींची बिले कशी द्यायची, असा पेच पालिकेपुढे उभा राहिला आहे.

कोरोनापासून ठाणे पालिकेची आर्थिक परिस्थिती तोळामासा झाली आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांचा महिन्याचा पगार निघेल की नाही, अशी स्थिती असताना लोकसभा निवडणुकीच्या कामांना पालिका अधिकारी आणि कर्मचारी जुंपले गेल्याने पाणीपट्टी, मालमत्ता कर वसुलीवर त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसवताना नाकीनऊ येत आहे.

पालिकेवर एक हजार २०० कोटींचे दायित्व आहे. मार्च २०२२ अखेरपर्यंतची ठेकेदारांची ८६ कोटींची बिले अदा करण्यासाठी यादी तयार केली होती. त्यानुसार २० मार्चपर्यंत पालिकेने ५५ ते ६५ कोटींच्या आसपास बिले अदा केली आहेत.

मात्र उर्वरित १७ कोटींची बिले अदा कशी करायची, असा पेच उभा राहिला आहे. दोन दिवसांपूर्वी २२ कोटी असलेल्या तिजोरीत गुरुवारी १० कोटीच शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांची उर्वरित बिले कशी अदा करायची, असा पेच निर्माण झाल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.

वेतनासाठीही निधी अपुरा?

ठाणे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना पगारापोटी यापूर्वी ७५ ते ८० कोटींच्या आसपास खर्च येत होता. आता सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने त्यासाठी महिन्याला ११७ कोटी आवश्यक असतात. हा खर्च शासनाकडून येणाऱ्या जीएसटीच्या अनुदानातून भागवला जातो.

येणारा निधी हा पगाराच्या निधीपेक्षा कमी येत आहे. त्यातही आता पालिकेच्या तिजोरीत पगारासाठी १११ कोटी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे उर्वरित सहा कोटींची तरतूद पालिकेला इतर स्त्रोतांतून करावी लागणार आहे.